जनतेच्या न्यायालयात जाणार, राजधानीत सोमवारी काँग्रेस काढणार रॅली, राहुल गांधी होणार सहभागी

शुक्रवारी लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले.

- आदेश रावल

नवी दिल्ली : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी आता न्यायालयाबरोबरच जनतेच्या न्यायालयातही जाण्याची तयारी करीत आहेत. ते आता काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष व माजी खासदार झाले आहेत. 

शुक्रवारी लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी यांनी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांसमवेत व्हर्च्युअल बैठक घेऊन पुढील रणनीती निश्चित केली. 

सोमवारी काँग्रेस दिल्लीत एक मोठी रॅली आयोजित करणार आहे. राहुल गांधी या रॅलीत पुन्हा गौतम अदानींचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करतील व अदानींविरुद्ध बोलण्याची मला शिक्षा दिली जात आहे, हे सांगतील. तथापि, राहुल गांधी आता जनतेत जाऊन स्वत: राजकीयदृष्ट्या पीडित असल्याचे सांगतील.

त्यांच्या ट्विटरवून हेच संकेत मिळत आहेत. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, मी भारताच्या आवाजासाठी लढत आहे. मी त्यासाठी कोणतीही किंमत चुकवण्यास तयार आहे. सर्व प्रदेशाध्यक्षांनाही राज्यांच्या राजधानीमध्ये रॅली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबरोबरच जिल्हा व ब्लॉक अध्यक्षांनाही निदर्शने करण्यास सांगण्यात आले आहे. 

राहुल गांधी झुकणार नाहीत : प्रियांका गांधी
राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला. त्यांनी म्हटले आहे की, तुम्ही राहुल गांधी यांच्या कुटुंबाचा अपमान केला. पण, ते झुकणार नाहीत. कारण, ते अशा कुटुंबातील आहेत, ज्यांच्या रक्ताने लोकशाहीचे जतन केले आहे. 
प्रियांका गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर चौफेर हल्ला चढवला आणि हिंदीत ट्विटमध्ये म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तुमच्या खुशामत करणाऱ्या लोकांनी शहीद पंतप्रधानांच्या मुलाला देशद्रोही, मीर जाफर म्हटले. तुमच्या एका मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, राहुल गांधींचे वडील कोण आहेत? त्या म्हणाल्या की, गांधी हे खरे देशभक्त आहेत. त्यांनी अदानी समूहाच्या लुटीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तुम्ही माझ्या घराण्याला घराणेशाही म्हणता. या कुटुंबाने आपल्या रक्ताने भारताची लोकशाही जोपासली आहे, हे लक्षात घ्या. 

राहुल गांधींविरुद्धच्या याचिकेवर उत्तर मागविले  
दिल्ली हायकाेर्टाने एका मागासवर्गीय मुलीची ओळख उघड केल्याप्रकरणी राहुल गांधी यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडून उत्तर मागितले. २०२१ मध्ये मागासवर्गीय मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली होती. राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर मुलीच्या पालकांसोबतचा फोटो शेअर केला होता.

राहुल गांधी यांनी फाडला होता हाच अध्यादेश
यूपीए सरकारने २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला होता. ज्या अंतर्गत दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला अशा दोषसिद्धीच्या तारखेपासून अपात्र ठरविले जाईल आणि मुदत संपल्यानंतर आणखी सहा वर्षे ते अपात्र राहतील. त्यावेळी राहुल गांधी यांनीच या अध्यादेशाला विरोध केला होता. 

मजबूत राजकीय विरोध हे लोकशाहीचे सार आहे आणि विरोधी पक्षांचे प्रमुख आवाज बंद करण्यास कायद्याचा वापर होऊ नये.
- पी.चिदंबरम, ज्येष्ठ नेते, काँग्रेस.

राहुल गांधींचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करणे हे हुकूमशाहीचे आणखी एक उदाहरण आहे. हीच पद्धत त्यांनी इंदिरा गांधींच्या विरोधातही अवलंबली होती आणि त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागले, हे भाजपने विसरू नये. राहुल गांधी हा देशाचा आवाज आहे, जो या हुकूमशाहीविरोधात आता आणखी मजबूत होईल.
- अशोक गेहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान.

राहुल गांधी यांची लोकसभा सदस्यत्वासाठी अपात्रता धक्कादायक आहे, देश कठीण काळातून जात आहे.
- अरविंद केजरीवाल, 
मुख्यमंत्री, दिल्ली.

देश घटनात्मक लोकशाहीत नवीन खालचा स्तर पाहत आहे. पंतप्रधान मोदींच्या न्यू इंडियामध्ये विरोधी पक्षांचे नेते भाजपचे मुख्य लक्ष्य बनले आहेत! गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या भाजप नेत्यांना मंत्रिमंडळात समाविष्ट केले जाते, तर विरोधी नेत्यांना त्यांच्या भाषणासाठी अपात्र ठरविले जाते.
- ममता बॅनर्जी, 
मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल