कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांसाठी उच्च न्यायालयात दाद

न्याय्य हक्कांसाठी कामगार संघटनेचा लढा; किमान वेतन देण्याची मागणी

पनवेल : पनवेल महापालिका आणि सिडको महामंडळात कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या सफाई कामगारांच्या न्याय्य हक्कासाठी लढणाऱ्या आझाद कामगार संघटनेने कामगारांच्या मूलभूत मागण्या मिळविण्यासाठी न्यायालयात दाद मागण्याचे ठरविले आहे. कामगार संघटनेचे अध्यक्ष महादेव वाघमारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कामगारांना मिळत नसलेल्या मूलभूत हक्कांप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे.

पनवेल महापालिकेतील ठेकेदाराकडे काम करणाऱ्या सफाई कामगारांचे पगार वेळेत होत नाहीत, हक्काच्या सुट्ट्या दिल्या जात नाहीत, पगाराची स्लिप दिली जात नाही, कामगार कायद्याप्रमाणे किमान वेतनाप्रमाणे वेतन दिले जात नाही, अशा विविध मागण्यांसाठी आझाद कामगार संघटना काम करीत आहे. कंत्राटी कामगार अधिनियम १९७० मधील तरतुदींनुसार कोणताही कामगार एखाद्या शासकीय अथवा खासगी आस्थापनामध्ये २६० दिवस सलग कार्यरत असेल व ते काम कायमस्वरूपाचे असेल तर अशा कामगाराला त्या आस्थापनेमध्ये कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेणे बंधनकारक असते.

किमान वेतन मिळणे, त्यांना वर्षाला ठरवून दिलेल्या हक्काच्या सुट्ट्या मिळणे व सुट्ट्या घेतल्या नसतील अथवा दिल्या नसतील तर त्या सुट्ट्यांचा पगार कामगारांना देणे, कामाच्या स्वरूपानुसार कामगारांना सोई-सुविधा, साधनसामग्री पुरविणे, कामगारांसाठी भविष्य निर्वाह निधी व कामगार आरोग्य विमा वगैरेची तरतूद करणे इत्यादी अनेक जबाबदाºया या कंत्राटदार व संबंधित आस्थापना यांनी पार पाडणे कायद्याने बंधनकारक असल्न्याची माहिती महादेव वाघमारे यांनी दिली. पनवेल महापालिका, सिडको, रायगड भवन तसेच नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानकात सफाई कामगारांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळेल, असा विश्वास वाघमारे यांनी व्यक्त केला. अ‍ॅड. विजय कुर्ले हे न्यायालयात मांडत आहेत.

सुरक्षेकडे दुर्लक्ष

कंत्राटदारांकडून कामगारांचे आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा तसेच आवश्यक साधनसामग्रीकडे दुर्लक्ष होत असून पत्रव्यवहार करूनही पूर्तता न केल्यामुळे याचिका दाखल केल्याचे त्यांनी सांगितले.