महिला वकील व पोलिस अधिकाऱ्यांकडूनच सेक्सटॉर्शन ? हायकोर्टाचे चौकशीचे आदेश

सेक्सटॉर्शन रॅकेटची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने पोलिस महासंचालकांना दिले

डॉ. खुशालचंद बाहेती 

नवी मुंबई : नवी मुंबई, ठाणे परिसरात पोलिस अधिकारी, महिला वकील आणि सीरियल तक्रारदारांची टोळी करत असलेल्या सेक्सटॉर्शन रॅकेटची चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने पोलिस महासंचालकांना दिले आहेत.

मोटार वाहन कंपनीचा एक वरिष्ठ व्यवस्थापन अधिकारी ३० महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे. एका महिला वकिलाने त्याच्याविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा नोंदवला आहे. त्याने तुरुंगातून एक याचिका पाठवली असून, यात दावा केला की, त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवणारी तक्रारदार अनेक व्यावसायिकांविरुद्ध बलात्कार आणि विनयभंगाचे खोटे गुन्हे दाखल करण्यासाठी सीरियल तक्रारदार म्हणून ओळखली जाते. हे एक 'संघटित आणि सुनियोजित' गुन्हेगारी सिंडिकेट आहे, जे विशेषतः तरुण महिला वकिलांद्वारे चालवले जाते. या महिला वकील प्रथम श्रीमंत पुरुषांशी संबंध प्रस्थापित करतात, नंतर प्रेमात लहान रकमेची मागणी करतात आणि नंतर बलात्काराच्या खटल्याची धमकी देऊन मोठ्या रकमेची मागणी करतात.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायाधीशांना सांगितले की, नवी मुंबई आणि ठाण्यातील दोन महिला वकिलांच्या सांगण्यावरून असे खोटे खटले दाखल करण्यात एक सहायक पोलिस निरीक्षक महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. यामुळे पुरुषांना वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहावे लागले आहे.

खरी प्रकरणे बेदखल

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि डॉ. नीला गोखले यांनी निरीक्षण नोंदवले की, 'खोट्या बलात्काराच्या प्रकरणांमुळे' बलात्काराच्या खऱ्या प्रकरणांवरही परिणाम होतो. या याचिकेवर हायकोर्टाने पोलिस महासंचालकांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. खोटे गुन्हे दाखल केल्याबद्दल त्या महिलेवर कारवाई करायची असेल तर करा. तुमचा अधिकारी तिच्याशी संगनमत करत असेल तर त्याच्यावरही कारवाई करा, असे न्यायमूर्ती मोहिते-डेरे म्हणाल्या.