दुसऱ्या राज्यात नोकरीसाठी जाताय; वाहनाची पुन्हा नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही?

दुसऱ्या राज्यात वाहन पुन्हा नोदणी करण्यासाठी पहिल्या राज्यातील आरटीओकडे जाऊन एनओसी, ट्रान्सफर सर्टिफिकिट घ्यावे लागते. त्यानंतर ते दुसऱ्या राज्यातील आरटीओकडे जमा करावे लागते. तसेच रोड टॅक्सही भरावा लागतो.

वाहन मालक जर एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित होत असेल तर त्याच्यासाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. नोकरी, धंद्यानिमित्ताने अनेकजण आज वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये राहण्यासाठी जात असतात.

या सर्व त्रासापासून लवकरच मुक्तता मिळण्याची शक्यता आहे. कारण या नियमाला दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. यावर न्यायालयाने गाड्यांच्या पुन्हा रजिस्ट्रेशनवर केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.

दुसऱ्या राज्यात वाहन पुन्हा नोदणी करण्यासाठी पहिल्या राज्यातील आरटीओकडे जाऊन एनओसी, ट्रान्सफर सर्टिफिकिट घ्यावे लागते. त्यानंतर ते दुसऱ्या राज्यातील आरटीओकडे जमा करावे लागते.

यावेळी ते त्यांच्या मालकीचे वाहनही घेऊन जातात. साधारण वर्षभर तिथे दुसऱ्या राज्यातील वाहन वापरण्याची मुभा आहे. मात्र, त्यानंतर त्यांना ते वाहन तिथेही नोंद करावे लागते. ही प्रक्रिया त्रासाची असते.

आता एखादा व्यक्ती हजारो किमी दूर गेलेला असल्यास त्याला हे काम करण्यासाठी पुन्हा मूळ ठिकाणी यावे लागते. या कटकटीपासून वाचण्यासाठी मालक ते वाहन विकूही शकत नाही. कारण त्याला तो तोट्यामध्ये विकावे लागते.

वाजपेयी यांनी हा नियम त्रासदायक आणि नाहक असल्याचे म्हटले आहे. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यामध्ये जाताना पुन्हा रजिस्ट्रेशन करणे चुकीचे आहे. अशा प्रकरणांमध्ये वाहन मालकांना पहिल्या राज्यात भरलेला कर परत मिळविण्यासाठी त्रास सहन करावा लागतो.

वाहन मालक नव्या राज्यामध्ये रस्ते कर भरतो. त्यानंतर ती पावती घेऊन त्याला पहिल्या राज्यामध्ये जावे लागते. यामध्ये वाहन मालकाला वारंवार आरटीओच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. ही प्रक्रिया खर्चिक आणि वेळखाऊही आहे, असे त्यांनी याचिकेमध्ये नमूद केले आहे.

आता एक देश एक कर प्रणाली राबविणारे केंद्र सरकार काय उत्तर देते याकडे लक्ष लागले आहे. कारण प्रत्येक राज्यांमध्ये कर वेगवेगळे आहेत.

केंद्र सरकारकडे परिवाहन मंत्रालय असले तरीही आरटीओ हे राज्य सरकारच्या अख्त्यारित येते. यामुळे या नियमाचा पेच सोडविणे तसे कठीण जाणार आहे.

नवीन मोटार वाहन नियम अनेक राज्यांमध्ये लागू झाले आहेत. मात्र, त्यांचा भरमसाठ दंड लागू करण्यात आलेला नाही.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये जुन्याच रकमेचा दंड आकारला जात आहे. तर गुजरातमध्ये नव्या दंडाची रक्कम कमी करण्यात आली आहे.

हायवेवर परराज्यातील वाहनांना थांबवून कागदपत्रे तपासली जातात. यानंतर सोडून दिले जाते. मात्र, शहरात किंवा आतील भागात पोलिसांनी पकडल्यास नानाविध प्रश्नांची उत्तरे आणि त्रासही सहन करावा लागतो. यातूनही सुटका होणार आहे.