पेट्रोल-डिझेल दरवाढ: ठाकरे सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; जनतेला मिळणार दिलासा

देशात पेट्रोल-डिझेलच्या (Petrol-Diesel) किमतींनी उच्चांक गाठला आहे. देशातील काही शहरांमध्ये पेट्रोल शंभरी पार पोहोचले आहे. दुसरीकडे गॅसच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे सर्व सामान्य जनतेच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. अशातच उद्धव ठाकरे सरकार आता पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीबाबत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे. (cm uddhav thackeray govt may reduce drought cess on petrol diesel price)

मुंबई : देशात पेट्रोल-डिझेलच्या (Petrol-Diesel) किमतींनी उच्चांक गाठला आहे. गेले काही सलग दिवस पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढत चालले आहेत. देशातील काही शहरांमध्ये पेट्रोल शंभरी पार पोहोचले आहे. दुसरीकडे गॅसच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे सर्व सामान्य जनतेच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.

गुरुवारी मुंबईत पेट्रोल ९७.३४ रुपयांवर स्थिर होते. मुंबईत एक लीटर डिझेलचा भाव ८८.४४ रुपये आहे. राज्यात परभणीमध्ये पेट्रोलचा भाव सर्वाधिक ९९.४५ रुपये आहे. अशातच उद्धव ठाकरे सरकार आता पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीबाबत मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले जात आहे. (cm uddhav thackeray govt may reduce drought cess on petrol diesel price)

मार्चमध्ये सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सवलत मिळू शकते. राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे.

राज्याचा आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प ०८ मार्च रोजी सादर करण्यात येणार आहे. यामध्ये पेट्रोल-डिझेलवर राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेसमध्ये थोड्याफार प्रमाणात कपात केली जाऊ शकते.

सन २०१८ मध्ये राज्यात पडलेल्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी तत्कालीन सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर दुष्काळ कर म्हणून दोन रुपये सेस आकारला होता. दुष्काळ नसला तरी दोन रुपयांचा सेस अद्यापही कायम आहे. यातील सेस काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

राज्य सरकार व्हॅटबरोबरच पेट्रोल आणि डिझेलवर विविध बाबींसाठी सेस आकारत आहे. राज्य सरकारने इंधनावरील दर कमी करून राज्यातील दिलासा देण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती.

सेनेने मोर्चे काढण्याची नौटंकी करू नये. राज्य सरकारने पेट्रोल डिझेलवरचे टॅक्सेस कमी करावेत आणि भाववाढ नियंत्रणात आणावी. आताच्या सरकारने पेट्रोल डिझेलवर कर कमी करावा आणि पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी करून दाखवावेत, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.

राज्याच्या करापेक्षा केंद्राचा कर जास्त आहे. महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी केंद्राला पेट्रोल डिझेलवरील टॅक्स कमी करण्यास सांगावे, अशा शब्दांत अजित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना प्रत्युत्तर दिले होते.

दरम्यान, केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटी अंतर्गत आणल्यास नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी यासंदर्भात संकेतही दिले आहेत.

जीएसटीचा सर्वाधिक दरही पेट्रोल-डिझेलसाठी लागू करण्यात आला, तरी सध्याच्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील किमती कमी होऊन त्या अर्ध्यावर येतील, असा दावा करण्यात येत आहे.