ओमर अब्दुल्लांच्या सरकारपासून काँग्रेस चार हात लांब; महाराष्ट्र निवडणुकीशी कनेक्शन?

नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी दुसऱ्यांदा जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे.जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश झाल्यानंतर ते राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री बनले मात्र मित्रपक्ष काँग्रेस त्यांच्या सरकारमध्ये सहभागी झाली नाही. अब्दुल्ला यांच्या सरकारपासून चार हात लांब राहण्याची भूमिका काँग्रेसनं का घेतली असा प्रश्न सगळ्यांना पडला आहे.

ओमर अब्दुल्ला यांच्या शपथविधीपूर्वी काँग्रेस सरकारमध्ये सहभागी होणार की नाही यावर प्रचंड सस्पेंस होता. त्यानंतर काँग्रेस पक्ष सरकारमध्ये सहभागी होणार नसल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसमध्ये सर्वकाही आलबेल नाही अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा होऊ लागली.

ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह इतर मंत्र्यांचा शपथविधी होताच सर्व काही चित्र स्पष्ट झाले. ओमर अब्दुल्ला सरकारमध्ये काँग्रेस सामील झाली नाही. अखेर यामागचे कारण काय? हे स्पष्ट होत नसले तरी आगामी महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभा निवडणूक हे खरे कारण असल्याचं राजकीय विश्लेषक बोलत आहेत.

दोन महत्त्वाच्या राज्यांतील निवडणुकीनंतर काँग्रेस जम्मू काश्मीरच्या सरकारमध्ये सामील होण्याची शक्यता आहे. त्याचे कारण म्हणजे जर काँग्रेस सरकारचा एक भाग बनल्यास नॅशनल कॉन्फरन्सच्या निवडणूक जाहीरनाम्याचे निमित्त करून दोन्ही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला काँग्रेसची कोंडी करण्याची मोठी संधी मिळू शकते.

महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सच्या निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांचा थेट फटका काँग्रेसला सहन करायचा नाही. हरयाणा निवडणुकीतील पराभवाच्या धक्क्यातून काँग्रेस अजून सावरलेला नाही. नॅशनल कॉन्फरन्सच्या निवडणूक आश्वासनांमुळे काँग्रेसला निवडणुकीत पराभवाची भीती का वाटते? त्याचे उत्तर म्हणजे त्यांचा जाहिरनामा

नॅशनल कॉन्फरन्सने कलम ३७० आणि ३५ अ पुन्हा बहाल करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याशिवाय राजकीय कैद्यांची सुटका केली जाईल. सार्वजनिक सुरक्षा कायदा (पीएसए) रद्द करू, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात चर्चा पुढे नेणे. जम्मू-काश्मीरसाठी स्वतंत्र ध्वज आणि संविधानाची निर्मिती करू असं नॅशनल कॉन्फरन्सनं आश्वासन दिलं आहे.

तसेच शंकराचार्य पर्वत ते हरिपर्वत किल्ला दरम्यान रोपवे चालवला जाईल असं आश्वासनही अब्दुल्ला यांच्या पक्षाच्या जाहिरनाम्यात दिले आहे. आता रोपवे चालवण्यात काय वाद नाही परंतु वाद नावावरच आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सने आपल्या जाहीरनाम्यात शंकराचार्य पर्वताला तख्त-ए-सुलेमान आणि हरि पर्वत किल्ल्याला कोह-ए-मारन असं नाव दिले आहे.

जम्मू-काश्मीरच्या निवडणुकीतही भाजपाने नॅशनल कॉन्फरन्सच्या जाहीरनाम्यावरून काँग्रेसला कोंडीत पकडले होते. त्यांचा जाहीरनामा पाहून पाकिस्तान खूप खूश असल्याचं खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सभेत सांगितले होते. पीएमने पाकिस्तानचे मंत्री ख्वाजा आसिफ यांच्या विधानाचा संदर्भ दिला, ज्यात त्यांनी म्हटले होतं की कलम ३७० पुन्हा आणण्याच्या मुद्द्यावर नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस आघाडीची भूमिका पाकिस्तानचीच आहे.

आता ओमर अब्दुल्ला सरकारमध्ये काँग्रेस सहभागी झाली असती तर नॅशनल कॉन्फरन्सच्या निवडणूक जाहीरनाम्याच्या निमित्ताने महाराष्ट्र आणि झारखंडच्या निवडणुकीत काँग्रेसला कोंडीत पकडण्याची भाजपाला संधी मिळाली असती. हरयाणा निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेस सावध पाऊले उचलत आहे. काँग्रेस भाजपाला अशी एकही संधी देऊ इच्छित नाही, त्यामुळेच ती सध्या ओमर अब्दुल्ला सरकारमध्ये सामील झाली नाही.

जम्मू काश्मीर सरकारमध्ये ९ मंत्री बनवले जाऊ शकतात, मात्र ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह ६ मंत्र्‍यांचा शपथविधी सोहळा आज पार पडला. अब्दुल्ला कॅबिनेटमध्ये अद्याप ३ जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे भविष्यात सरकारमध्ये काँग्रेसचा सहभाग केला जाऊ शकतो असंही बोललं जात आहे.