गंभीर गुन्हे मागे घेण्याचे अधिकार सरकारलाही नाहीत; मराठा आंदोलनाविरोधात सदावर्तेंचे मुद्दे काय...

सदावर्तेंनी २१६ पानांची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. जातीय तेढ वाढवून राज्य अशांत करण्याचा प्रयत्न असून जरांगेंच्या आंदोलनाला शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंचा पाठिंबा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनावेळी झालेल्या हिंसक कृत्यांवर एकीकडे पोलिसांनी कारवाई, चौकशा करण्यास सुरुवात केलेली असताना दुसरीकडे मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात जात आव्हान देणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मराठा आरक्षणामुळे एसटी महामंडळाच्या झालेल्या नुकसानीवरून त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

सदावर्तेंच्या या याचिकेवर ८ नोव्हेंबरला अन्य याचिकांसोबत सुनावणी होणार आहे. यामध्ये सदावर्तेंनी गृह विभागाच्या मुख्य सचिवांपासून, पोलीस महासंचालक, पोलीस अधीक्षक, सीबीआय महासंचालक, राज्य सरकार आणि उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटलांना देखील प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

सदावर्तेंनी २१६ पानांची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. जातीय तेढ वाढवून राज्य अशांत करण्याचा प्रयत्न असून जरांगेंच्या आंदोलनाला शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंचा पाठिंबा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

आंदोलनावेळी हिंसक आंदोलकांनी एसटी बसेसना आगी लावल्या, तोडफोड केली. यामध्ये महामंडळाचे मोठे नुकसान झाले आहे. कर्मचाऱ्यांना त्या दिवसांचा पगारही मिळालेली नाहीय. शाळा, महाविद्यालये व इतर कार्यालये संस्थांवर देखील हिंसाचाराचा परिणाम झाला आहे. अनेक शहरे बळजबरीने बंद केल्याने जीडीपीचेही नुकसान झाल्याचा आरोप सदावर्तेंनी केला आहे.

तसेच गंभीर स्वरुपाचे गुन्हा मागे घेण्याची देखील अनिष्ट मागणी झाली आहे. मालमत्तांचे नुकसान करणाऱ्यांकडून वसुली झालेली नाही. ३०७ सारखे गंभीर गुन्हे, जे मागे घेण्याचे अधिकार सरकारला देखील नाहीत, असे मागे घेण्याचा शब्द सरकार देत आहे. अशा घटनांवर सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयानेही कारवाई न करण्यावरून निरीक्षणे नोंदविल्याचे सदावर्तेंनी याचिकेत नमूद केले आहे.

मराठा आरक्षणाची मागणी ही संविधानीक नाहीय. सर्वोच्च न्यायालयानेही या समाजाला मागास समजलेले नाहीय. यामुळे पुन्हा कायद्याचा भंग करून लोकांना एकत्र जमवून आंदोलन करणे हे गैर आहे, यामुळे महाराष्ट्रात तेढ निर्माण करणे, हिंसाचार घडविण्यास जबाबदार असणे, राज्य अशांत करणे असे प्रयत्न जरांगे पाटील यांचे साथीदार, त्यांचे पाठीराखे शरद पवार, उद्धव ठाकरे करत असल्याचे दिसतेय, असे याचिकेत म्हटले आहे.

तसेच मागील गंभीर गुन्ह्यांत जरांगे पाटील व त्यांच्या साथीदारांकडून त्रास झालेल्या लोकांना अद्याप मोबदला मिळालेला नाहीय. पोलीस अधिकाऱ्यांनाही राजकीय कारणांमुळे प्रशासकीय कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. अनेकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राला त्याची झळ सोसावी लागली आहे, असे सदावर्तेंनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात पुन्हा मालमत्तांचे नुकसान होऊ नये म्हणून मनोज जरांगे पाटील यांना 14 नोव्हेंबर 2023 पासून कोणतीही असंविधानिक आंदोलन करण्यास, सहभाग घेण्यास मुभा देण्यात येऊ नये. त्यांना व त्यांच्या सहकाऱ्यांना जुडीशियल मॅजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यांच्याकडून योग्य तो आदेश घेऊन बंदी घालण्यात यावे, गरज पडल्यास अटक करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.