आजच्याच दिवशी झाली होती राज्यातील राजकीय उलथापालथींना सुरुवात, पाच वर्षांत काय काय घडलं?

Maharashtra Assembly Election 2024: राजकीय उलथापालथी, फोडाफोडी, सत्तांतर, पक्षांतर यामुळे मागच्या पाच वर्षांपासून महाराष्ट्राचं राजकारण चांगलंच गाजलंय. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांपासून एखाद्या रहस्यपटाला लाजवेल, अशा घडामोडींची मालिका महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरू आहे. या सर्वाचे पडसाद होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत उमण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मागच्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात काय काय घडलं, त्याचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊयात.

राजकीय उलथापालथी, फोडाफोडी, सत्तांतर, पक्षांतर यामुळे मागच्या पाच वर्षांपासून महाराष्ट्राचं राजकारण चांगलंच गाजलंय. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांपासून एखाद्या रहस्यपटाला लाजवेल, अशा घडामोडींची मालिका महाराष्ट्राच्या राजकारणात सुरू आहे. या सर्वाचे पडसाद होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत उमण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मागच्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात काय काय घडलं, त्याचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊयात.

तारीख होती २४ ऑक्टोबर २०१९. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची मतमोजणी होऊन चित्र एव्हाना स्पष्ट झालं होतं. भाजपा आणि शिवसेनेच्या महायुतीला १६२ जागांसह स्पष्ट बहुमत मिळालं होतं. आता महायुतीचं सरकार येऊन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होणार, ही केवळ औपचारिकता उरली होती. मात्र २०१४ च्या तुलनेत भाजपाच्या जागांमध्ये १७ जागांची घट झाली होती. त्याचवेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महायुतीच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत न जाता स्वतंत्रपणे प्रसारमाध्यमांना संबोधित करत मुख्यमंत्रिपदावर दावा ठोकला आणि आपल्यासमोर सर्व पर्याय खुले असल्याचं विधान केलं.

त्यानंतर एकत्र निवडणूक लढवून बहुमत मिळवणारे भाजपा आणि शिवसेनेतील नेते चर्चेसाठी समोरासमोर आलेच नाहीत. संजय राऊत यांच्या सकाळच्या पत्रकार परिषदा आणि भाजपा नेत्यांनी घेतलेली भूमिका यामुळे महायुती तुटीच्या मार्गावर असल्याचे संकेत मिळू लागले. तर याचदम्यान, आपल्या पक्षाला विरोधी पक्षात बसण्याचा कौल मिळाला आहे, असा दावा करणारे शरद पवार केंद्रस्थानी आले. तसेच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस असं मिळून तीन पक्षांचं सरकार स्थापन होऊ शकतं, याबाबतची चाचपणी पडद्याआडून सुरू झाली.

याचदरम्यान, सत्तास्थापनेचा खेळ सुरू असताना एक नाव चर्चेत आलं होतं. ते म्हणजे महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचं. कोश्यारी यांनी कुठल्याच पक्षाने सत्तास्थापनेचा दावा न केल्याने सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या भाजपासह एकेका पक्षाला बोलावून सरकार स्थापन करण्याबाबत विचारणा केली. मात्र सर्व पक्षांनी आपल्याकडे बहुमताचा आकडा नसल्याचे सांगत सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला. त्यामुळे मुदत संपल्यानंतर राज्यपालांना राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करावी लागली.

त्यानंतर भाजपा आणि शिवसेना हे आता जवळ येणार नाहीत हे जवळपास स्पष्ट झालं. तसेच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्यात सत्तास्थापनेसाठी हालचाली सुरू झाल्या. मात्र सत्तास्थापनेसाठी वाटाघाटी करताना तिन्ही पक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खटके उडत असल्याचा बातम्या येत होत्या. यात राष्ट्रवादीला शिवसेनेसोबत येण्यास काहीच अडचण वाटत नव्हती. मात्र शिवसेनेच्या हिंदुत्वामुळे काँग्रेस सरकारमध्ये सहभागी होण्यास कचरत होती. पण त्यावरही तोडगा काढला गेला आणि अखेरीच महाविकास आघाडी आकारास येऊन सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला. तसेच या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची निवड करण्यात आली.

पण एकीकडे महाविकास आघाडीमध्ये सत्तास्थापनेच्या हालचाली सुरू असतानाच देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सकाळी सकाळी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यांच्यासोबत अजित पवार यांनीही उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर पहाटेचा शपथविधी म्हणून गाजलेल्या या प्रकरणामुळे तेव्हा राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. अजित पवार यांच्या बंडामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्याचं चित्र निर्माण झालं. तर नुकत्याच आकारास येत असलेल्या महाविकास आघाडीसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला.

या परिस्थितीत शरद पवार यांनी सर्व सुत्रे आपल्या हाती घेत परिस्थिती हाताळण्यास सुरुवात केली. अजित पवारांसोबत गेलेल्या एकेका आमदाराला अक्षरक्ष पकडून पकडून वाय.बी. चव्हाण सेंटर येथे आणण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला. त्यानंतर महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांच्या आमदारांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले.

दरम्यान, राज्यात सुरू असलेल्या घडामोडींबाबत महाविकास आघाडीकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली गेली. तसेच राज्याच तातडीने बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या आदेशांबरोबरच आपल्या हातून बाजी निसटल्याची जाणीव अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांना झाली. शेवटी २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी विधिमंडळाचं अधिवेशन बोलावण्यात आलं असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी आपला राजीनामा दिला आणि या औटघटकेच्या सरकारची इतिश्री झाली.

या नाट्यानंतर महाविकास आघाडीतील चर्चेची औपचारिकता पार पाडत उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यांच्यासोबत सहा मंत्र्यांचाही शपथविधी पार पडला. तर सुमारे महिनाभरानंतर महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला.

उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर काही महिन्यांतच कोरोनाच्या रूपात त्यांच्या सरकारसमोर मोठं संकट उभं राहिलं. त्याचा सामना करत असतानाच उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्रिपद आणि महाविकास आघाडीचं सरकारही एका तांत्रिक कारणामुळे धोक्यात आलं होतं. उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते कुठल्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. त्यामुळे त्यांना सहा महिन्याच्या आत सभागृहाचे सदस्य होणं आवश्यक होतं. पण लॉकडाऊनच्या नियमांमुळे विधान परिषदेची निवडणूक लांबवणीवर पडण्याची शक्यता होती. मात्र अपवादात्मक परिस्थितीत निवडणूक आयोगाने ही निवडणूक जाहीर केली. तसेच उद्धव ठाकरे यांनीही ही निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी प्रयत्न केले आणि सरकारचे अस्तित्व वाचवले.

या काळात देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपाचे अनेक नेते ठाकरे सरकार पडणार असल्याचे दावे वारंवार करायचे. चंद्रकांत पाटील, नारायण राणे यांच्यासह काही नेते तर सरकार पडण्याच्या तारखाही जाहीर करायचे. पण महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष भक्कम असल्याने हे सरकार पडेल, असं कुणाला वाटत नव्हतं. या सर्वांमध्ये जवळपास अडीच वर्षे ठाकरे सरकारचा कारभार सुरळीतपणे चालला.

त्यानंतर जून २०२२ हा महिना महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक नाट्यमय घडामोडी आणणारा ठरला. या महिन्याच्या सुरुवातीला झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत भाजपाने धनंजय महाडिक यांच्या रूपात एक अतिरिक्त उमेदवार देत त्याला निवडून आणले. ठाकरे सरकारसाठी हा पहिला धक्का ठरला. त्यानंतर काही दिवसांनी झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीत भाजपाने पुन्हा एकदा आपला राजकीय चाणाक्षणपणा दाखवत एक अतिरिक्त उमेदवार निवडून आणला. पण महाविकास आघाडी हा धक्का पचवण्यापूर्वीच राज्यातील ठाकरे सरकारला सुरुंग लावणारी बातमी आली.

२१ जून २०२२ रोजी सकाळी एकनाथ शिंदे नॉट रिचेबल असल्याचं वृत्त आलं. त्यानंतर त्यांच्यासोबत काही आमदारही असल्याचे समोर आले. सुरुवातीला शिवसेनेकडून याबाबत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र नंतर एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांचा आकडा सातत्याने वाढत गेला. तसेत शिवसेनेत उभी फूट पडल्याचे समोर आले. एकनाथ शिंदे हे सूरतवरून गुवाहाटी आणि पुढे गोवामार्गे भारतभ्रमण करत मुंबईत पोहोचले. याचदरम्यान, आपल्याकडे बहुमत नसल्याची जाणीव झाल्याने उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

त्यानंतर महायुतीकडून सरकार स्थापन करण्याचा दावा करण्यात आला. तसेच एकनाथ शिंदे यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड करत भाजपाने आणखी एक धक्कादायक निर्णय घेतला. तर मी पुन्हा येईन पुन्हा येईन म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री बनले.

एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्यांचा गद्दार आणि त्याच्या सरकारी बेकायदेशीर सरकार अशी संभावना करणाऱ्या ठाकरेंनी शिंदेंसोबत गेलेल्या आमदारांना अपात्र करण्यासाठी न्यायालयीन लढाईचा मार्ग पत्करला. पण त्यात त्यांना यश आलं नाही. उलट संख्याबळाच्या जोरावर एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने संख्याबळाच्या जोरावर खरी शिवसेना आपलीच असल्याचा दावा केला. तसेच शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर दावा ठोकला. तसेच निवडणूक आयोगानेही शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला.

शिवसेनेतील बंडाला वर्ष होत नाही तोच महाराष्ट्रामध्ये आणखी एक राजकीय उलथापालथ घडली. यावेळी शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. अजित पवारांसह ४० हून अधिक आमदार महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाले. एवढंच नाही तर संख्याबळाच्या जोरावर अजित पवार गटाने राष्ट्रवादी काँग्रेस हे नाव आणि घड्याळ हे चिन्ह मिळवले. याबाबतही दोन्ही गटांमध्ये सध्या न्यायालयीन लढाई सुरू आहे.

या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल धक्कादायक असे लागले होते. तसेच या निवडणुकीत ठाकरे गटाने ९ तर शरद पवार गटाने ८ जागा जिंकत जनाधान आपल्यासोबत असल्याचं दाखवून दिलं होतं. तर शिंदे गटाला ७ आणि अजित पवार गटाला केवळ १ जागा मिळाली होती. त्यामुळे फोडाफोडीनंतर अस्तित्वात आलेल्या या चारही गटांच्या दृष्टीने विधानसभेची निवडणूक महत्त्वाची ठरणार आहे. तसेच त्यामधून खरा पक्ष कुणाचा याचंही उत्तर मिळणार आहे. एवढंच नाही तर मागच्या अडीच वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात घडलेल्या उलथापालथीमध्ये मुख्य भूमिका बजावणाऱ्या भाजपाबाबतचाही जनमताचा कौल समोर येणार आहे.