कॉल रेकॉर्डिंगबाबत हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल; तुम्ही मोबाईलमध्ये करताय वापर?

मोबाईल फोनवरून कॉल रेकॉर्ड करणाऱ्यांनी आता सावधगिरी बाळगावी. विशेषतः जर तुम्ही तुमच्या पत्नीचे किंवा मैत्रिणीचे कॉल रेकॉर्ड केले तर तुम्हाला तुरुंगात जावे लागू शकते. होय, या प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे, ज्यामध्ये कॉल रेकॉर्डिंग हे गोपनीयतेचे उल्लंघन मानले गेले आहे.

छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने मोबाइल कॉल रेकॉर्डिंगला नियमांचे उल्लंघन मानले आहे. तसेच आयटी कायद्याच्या कलम ७२ नुसार कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पती किंवा प्रियकर आपल्या प्रेयसी किंवा पत्नीचा कॉल रेकॉर्ड करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

हे घटनेच्या कलम २१ चे उल्लंघन आहे. याशिवाय कॉल रेकॉर्डिंगही न्यायालयात पुरावा म्हणून स्वीकारण्यास नकार देण्यात आला आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टानेही कॉल रेकॉर्डिंग प्रकरणात गोपनीयतेचे उल्लंघन केल्याचा उल्लेख केला आहे.

आयटी कायदा २००० च्या कलम ७२ अंतर्गत, कोणतीही व्यक्ती परवानगीशिवाय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणावर कोणतेही वैयक्तिक संभाषण रेकॉर्ड करू शकत नाही. तसेच सार्वजनिक करू शकत नाही असे करणे हे गोपनीयतेच्या नियमांचे उल्लंघन आहे.

अँड्रॉइड स्मार्टफोनमध्ये इनबिल्ट कॉल रेकॉर्ड फीचर आधीच बंद करण्यात आले आहे. यासाठी थर्ड पार्टी अॅप आवश्यक आहे. आयओएस स्मार्टफोन्समध्ये कॉल रेकॉर्ड फीचर उपलब्ध नसले तरी व्हॉईस मोमोचा पर्याय उपलब्ध आहे, ज्याद्वारे तुम्ही एखाद्याशी संभाषण रेकॉर्ड करू शकता, परंतु कॉल रेकॉर्डचा पर्याय उपलब्ध नाही.

एका पत्नीने पतीकडून पोटगी मिळावी म्हणून कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्यावर पत्नीचे अनैतिक संबंध असल्याचा आरोप करत पतीने पोटगी देण्यास नकार दिला होता. पत्नीचे अवैध संबंध सिद्ध करण्यासाठी पतीने तिचे कॉल रेकॉर्डिंग कौटुंबिक न्यायालयात दाखल करण्याची परवानगी मागितली होती.

न्यायालयात पतीने पत्नीचे दुसऱ्या व्यक्तीसोबत अवैध संबंध असल्याचा युक्तिवाद केला. त्यावर कौटुंबिक न्यायालयाने पुरावे सादर करण्यास सांगितले, त्यानंतर पतीने पत्नीचे मोबाईल कॉल रेकॉर्डिंग सादर करण्याची परवानगी मागितली. कौटुंबिक न्यायालयाने २१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी कॉल रेकॉर्डिंग सादर करण्याची परवानगी दिली.

कौटुंबिक न्यायालयाच्या या आदेशाला महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तिच्या परवानगीशिवाय मोबाईल कॉल रेकॉर्ड करणे हे तिच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद तिने केला. महिलेच्या वतीने वकिलाने गोपनीयतेच्या अधिकारावर दिलेल्या निर्णयांचा हवाला कोर्टाला दिला.

घटनेच्या कलम २१ नुसार कोणत्याही व्यक्तीच्या माहितीशिवाय कॉल रेकॉर्ड करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश फेटाळण्यात यावा. हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती राकेश मोहन पांडे यांनी दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतले.

या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने निकाल सुनावताना कोणत्याही व्यक्तीचे संभाषण त्याच्या परवानगीशिवाय मोबाईलवर रेकॉर्ड होत असेल तर ते चुकीचे असल्याचे मान्य करत कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश फेटाळून लावला.