लग्नाला बोलविता येणार अवघे १०० पाहुणे, फक्त १० पक्वान्ने; लोकसभेत विधेयक आणले जातेय By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 6, 2023 12:48 PM 2023-08-06T12:48:16+5:30 2023-08-06T12:54:42+5:30
अडीच हजार रुपयांपर्यंतच किंमत असलेली भेटवस्तू देण्यात यावी, अशी बंधने घालण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. देशामध्ये थाटामाटात केल्या जाणाऱ्या विवाहांमध्ये होणारी पैसे, अन्नधान्याची नासाडी रोखण्यासाठी काँग्रेसचे खासदार जसबीरसिंह गिल यांनी सादर केलेले खासगी विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले आहे. कोणत्याही विवाहात पाहुण्यांची संख्या १०० पर्यंतच मर्यादित ठेवावी, जेवणात फक्त १० पक्वान्नेच असावीत, अडीच हजार रुपयांपर्यंतच किंमत असलेली भेटवस्तू देण्यात यावी, अशी बंधने घालण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.
काय आहे या विधेयकात? ‘महत्त्वाच्या सोहळ्यांमध्ये होणारा अनावश्यक खर्च रोखण्यासाठीचे विधेयक’ असे नाव या विधेयकाला देण्यात आले आहे.
महागड्या भेटवस्तू देण्याऐवजी ते पैसे गरीब, गरजू, अनाथ लोकांच्या मदतीसाठी वापरण्यात यावेत किंवा सरकारी सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्थांना दान करण्यात यावेत, अशी तरतूद या विधेयकात आहे.
काँग्रेस खासदार जसबीरसिंग गिल यांनी जानेवारी २०२० मध्ये हे खासगी विधेयक सादर केले होते. ते शुक्रवारी लोकसभेत मांडण्यात आले.
खर्च वाचवून काय करावे? पंजाबमधील खडूरसाहिब मतदारसंघातील खासदार असलेल्या जसबीरसिंग गिल यांनी सांगितले की, मुलगा किंवा मुलीचा थाटामाटात विवाह करण्यासाठी लोक आपला जमीनजुमला विकतात, बँकेकडून कर्ज घेतात.
या गोष्टींना आळा बसणे आवश्यक आहे. विवाहावर होणारा अनावश्यक खर्च वाचवून त्या पैशातून कन्याभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न करता येतील.
अशी सुचली संकल्पना खासदार जसबीरसिंग गिल यांनी सांगितले की, २०१९ साली फगवाडा येथे एका विवाहाला उपस्थित राहिल्यानंतर या विधेयकाची संकल्पना सुचली.
खाद्यपदार्थ त्या विवाह सोहळ्यात होते. त्यातील १२९ खाद्यपदार्थांना पाहुण्यांनी हातही लावला नव्हता. हे सारे लक्षात ठेवून माझा मुलगा व मुलीचा विवाह साध्या पद्धतीने केला. दोघांच्याही विवाहाला ३० ते ४० पाहुणे होते.
याआधी ‘अशी’ विधेयके झाली दोनदा सादर भाजपचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये खासगी विधेयक मांडले होते. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये काँग्रेसचे खासदार रंजित रंजन यांनीही विवाहास येणारे पाहुणे व खाद्यपदार्थांच्या संख्येवर मर्यादा घालण्याची तरतूद असलेले खासगी विधेयक संसदेत मांडले होते.