राहुल गांधींची किमान उत्पन्न योजना जगभरातही राबविली जातेय...जाणून घ्या...

काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी छत्तीसगढमध्ये जाहीर केलेल्या मिनिमम इन्कम गॅरंटीची देशभरात चर्चा होत आहे. काही अटींवर नागरिकांना काहीही काम न करता एक ठराविक रक्कम सरकारकडून दिली जाते, यास युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम म्हटले जाते. अशाच प्रकारे किमान उत्पन्न योजना काही देशांमध्ये राबविल्या जातात.

केनियामध्ये सध्या यावर प्रयोग सुरुअसून काही ग्रामीण भागातील लोकांना रोज 35 ते 70 रुपये दिले जात आहेत.

ईरानमध्ये 2010 मध्ये नॅशनल बेसिक इन्कम योजना सुरु केली होती. ईरानच्या सरकाने देशातील गरीबी आणि असमानता संपविण्यासाठी ही योजना सुरु केली होती. आता तेथे पेट्रोल आणि इंधनासारख्या वस्तूंवर सबसिडी देण्याऐवजी नॅशनल बेसिक इन्कम देण्यात येते.

अलास्कामध्ये 1982 पासून प्रत्येक नागरिकाला वार्षिक बेसिक इन्कम देण्यात येतो. या योजनेसाठी लागणारा पैसा हा तेल व्यवसायातून उभा केला जातो. तेलाच्या किंमतींमधील चढ-उतार याचा हिशोब करून ही रक्कम कमी किंवा जास्त होते. 2015 मध्ये तेलाची किंमत जादा होती तेव्हा लोकांना जास्त फायदा झाला होता. यावेळी प्रत्येकाला 1.5 लाख रुपये देण्यात आले होते.

अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामध्ये स्टॉकटन शहरामध्ये ही योजना प्रायोगिक तत्वावर चालविण्यात येणार आहे. ही योजना 2019 पासून 18 महिन्यांसाठी सुरु राहणार आहे. सध्या 100 जणांना प्रती महिना 35 हजार रुपये देण्यात येतील.

फिनलँडमध्येही 2017 मध्ये ही योजना सुरु करण्यात आली होती. मात्र, 2018 मध्ये ती बंद करण्यात आली. या योजनेनुसार बेरोजगारांना 53 हजार रुपये प्रतीमहिना दिले जात होते.

ब्राझीलमध्ये 2008 ते 14 दरम्यान ही योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात आली होती. साउ पाउलो या एका गावामध्ये 100 कुटुंबांना दर महिन्याला 640 रुपये देण्यात येत होते.

स्वित्झरलंडमध्ये बेसिक इन्कमची मागणी जोर धरू लागली होती. दर महिन्याला 1.81 लाख रुपये देण्याची मागणी समर्थकांनी केली होती. यावर तेथील सरकारने मतदान घेतले. मात्र, जनतेने विरोधात मतदान करत प्रस्ताव फेटाळला.