बंगाली जनतेसमोर TMC-BJP कडून स्वप्नांचं गाठोडं; कुणाच्या आश्वासनांत किती दम? तुम्हीच पाहा

west bengal election 2021: पश्चिम बंगालमध्ये आठ टप्प्यात होणाऱ्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्ष (TMC) आणि भाजप (BJP) या दोन्ही पक्षांनी आपापले जाहीरनामे प्रसिद्ध केले आहेत. दोन्ही पक्षांनी बंगाली जनतेसाठी आश्वासनांचा पाऊस पाडल्याचे सांगितले जात आहे. भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसने नेमकी कोणती आश्वासने केली आहेत? जाणून घेऊया... (bjp and tmc manifesto for sonar bangla)

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठीचे (west bengal election 2021) पहिल्या टप्प्यातील मतदान जवळ येऊ लागले आहे, तसे राजकारण चांगलेच तापले आहे. भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस एकमेकांवर जोरदार आरोप-प्रत्यारोप करत आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये आठ टप्प्यात होणाऱ्या मतदानाच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस पक्ष (TMC) आणि भाजप (BJP) या दोन्ही पक्षांनी आपापले जाहीरनामे (manifesto) प्रसिद्ध केले आहेत. दोन्ही पक्षांनी बंगाली जनतेसाठी आश्वासनांचा पाऊस पाडल्याचे सांगितले जात आहे.

कोलकाता येथे केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजप नेते अमित शहा यांनी सोनार बांगला संकल्पपत्र जाहीर केले. यापूर्वी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनीही जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसने नेमकी कोणती आश्वासने केली आहेत? जाणून घेऊया...

भाजपने बंगालमध्ये परिवर्तन घडेल. आध्यात्मिक, विज्ञान, सामाजिक सुधारणा, शिक्षण, कला, साहित्य, संगीत या क्षेत्रात पुन्हा एकदा पश्चिम बंगाल आघाडीवर येईल, असा विश्वास भाजपकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच हिंदूत्वाच्या मुद्द्यावरूनही मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे सांगितले जात आहे.

टीएमसीने माँ कँटिन सुरू करणार असल्याचे म्हटले आहे. तर भाजपने अन्नपूर्णा कँटिनचे आश्वासन बंगाली जनतेला दिले आहे. दोन्ही पक्षांनी ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. सोनार बांगला संकल्पपत्रातून विकास आणि हिंदूत्वाचे राजकारण साध्य करत ममता बॅनर्जी यांच्या आश्वासनांना प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न भाजपने केल्याचे म्हटले जात आहे.

१७ मार्च २०२१ रोजी ममता बॅनर्जी यांनी १४६ पानांचा निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. यामध्ये गेल्या १० वर्षांतील सरकारची कामगिरी नमूद करण्यात आली होती. ममता बॅनर्जी यांनी विधवा महिलांना एक हजार रुपये पेन्शन देणार असल्याचे म्हटले होते. तर ममता बॅनर्जींना शह देण्यासाठी भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात विधवा महिलांना तीन हजार रुपये पेन्शन देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

ममता बॅनर्जी यांनी बंगालमधील शेतकऱ्यांना प्रति एकर १० हजार रुपये देण्याची ग्वाही जाहीरनाम्यातून दिली आहे. तर भाजपनेही केंद्र आणि राज्य सरकारची योजना मिळून १० हजार रुपये देण्याचे आश्वासन संकल्पपत्रातून दिले आहे.

ममता बॅनर्जी यांनी ओबीसी, दलित आणि आदिवासी कुटुंबांना दरवर्षी १२ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर भाजपने दलित आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ३ ते ५ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन संकल्पपत्रातून दिले आहे.

ममता बॅनर्जी यांनी विद्यार्थ्यांना क्रेडिट कार्ड देण्याचे आश्वसान दिले आहे. तर भाजपने केजीपासून पीजीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

ममता बॅनर्जी यांनी २५ लाख घरे बांधण्याचा तसेच प्रत्येक घरी स्वच्छ पाणी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर भाजपने ११ हजार कोटी रुपयांचा सोनार बांगला फंड सुरू करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

भाजपचे हे संकल्पपत्र म्हणजे सोनार बांगला करण्याचा उद्देश असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजप नेते अमित शहा यांनी स्पष्ट केले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपचे सरकार आल्यास तीन एम्स रुग्णालये उभारण्यात येतील, असे आश्वासन देण्यात आले आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सरकार आल्यास महिलांसाठी सरकारी नोकरीत ३३ टक्के आरक्षण देण्यात येईल. तसेच बंगलामध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करण्यात येईल. तसेच बंगालच्या सर्व सीमा सुरक्षित करण्यात येतील, असे आश्वासन भाजपकडून देण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून प्रतिवर्षी मिळणाऱ्या ६ रुपयांमध्ये राज्य सरकारकडून ४ हजार रुपयांची भर घालण्यात येईल. तसेच मत्स्योद्योग करणाऱ्यांना दरवर्षी ६ हजार रुपये देण्यात येईल, असे आश्वासन भाजपकडून देण्यात आले आहे.

पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेचा लाभ बंगालमधील शेतकऱ्यांना देण्यात येईल. याशिवाय ७५ लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार रुपये देण्यात येतील. आतापर्यंत ही रक्कम देण्यात आलेली नाही. मात्र, भाजप सत्तेत आल्यानंतर ते थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतील, असे आश्वासनही या संकल्पपत्रात देण्यात आले आहे.

पश्चिम बंगालच्या जनतेसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. मात्र, तो बंगाली व्यक्तीच्या हातून जाहीर करण्यात आला नाही. तर गुजराती असलेले केंद्रीयमंत्री अमित शहा यांनी तो जाहीर केला. त्यामुळे भाजपच्या संकल्पपत्राला काही अर्थ राहत नाही, ते बंगालविरोधी ठरते, अशी टीका टीएमसी खासदार रॉय यांनी केली.