Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिराचा मुद्दा भाजपाने कधी, कसा आणि का उचलला?; जाणून घ्या 'राजकीय रामायण'

अयोध्येत उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते राम मंदिराचा शिलान्यास होणार आहे. त्यामुळे अयोध्येत जोरदार तयारी सुरू आहे. राम मंदिरासाठी गेल्या अनेक दशकांपासून प्रयत्न सुरू होते. अखेर कोट्यवधींनी पाहिलेलं हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरणार आहे.

अयोध्येतल्या राम मंदिरासाठी महंतांनी, आखाडे मठांनी ब्रिटिश काळापासून प्रयत्न सुरू केले होते. हे प्रकरणात १८, १९ व्या शतकात ब्रिटिश कोर्टातदेखील गेलं होतं.

अयोध्या रामाची जन्मभूमी आहे. त्यामुळे तिथे पूजाअर्चा करण्यासाठी ब्रिटिश न्यायालयात अर्ज विनंत्या करण्यात आल्या होत्या. मात्र सामाजिक तणाव निर्माण होऊ नये म्हणून ब्रिटिशांनी परवानगी नाकारली होती.

अयोध्येत रामाचा जन्म झाला अशी दृढ श्रद्धा आहे.. पण केवळ श्रद्धा आहे म्हणून तिथे मंदिर बांधायला परवानगी देऊ शकत नाही, असं ब्रिटिश न्यायालयानं निकालात म्हटलं होतं.

स्वातंत्र्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजेच १९४९ साली बाबरी मशिदीत रामाच्या मूर्ती प्रस्थापित झाल्या. त्या तिथे कशा आणल्या गेल्या, हे अद्याप गूढ आहे. हे कसं घडलं हे कोणालाही सांगता आलं नाही.

बाबरी मशिदीत रामाच्या मूर्ती आणून ठेवल्याच्या घटनेमुळे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू त्रस्त झाले होते. विनाकारण तणाव निर्माण करणारी घडल्यानं त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. गोविंग वल्लभ पंत त्यावेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. तर वल्लभभाई पटेल गृहमंत्री होते.

बाबरीत रामाच्या मूर्ती आणून ठेवणाऱ्या घटनेच्या चौकशीची सुरुवातीला धडपड झाली. पण नंतर रामाच्या मूर्तीचं लांबून दर्शन घेण्याची परवानगी देण्यात आली.. मग हा विषय मागे पडला.

१९८२ मध्ये विश्व हिंदू परिषदेनं राम मंदिराचा विषय हाती घेतला. १९८४ नंतर भाजपानंदेखील जोर लावला. १९८४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला केवळ दोन जागा मिळाल्या. राजीव गांधींनी अभूतपूर्व विजय मिळवला. इंदिरा, नेहरूंपेक्षा जास्त जागा जिंकण्याची किमया त्यांनी साधली.

१९८४ मध्ये देशाला स्थिर नेतृत्त्वाची गरज होती. राजीव गांधींचं उमदं, तरुण नेतृत्व देशानं स्वीकारलं. नेहरूंच्या आधुनिक विचारांचा वारसा चालवणारे राजीव गांधी देशाचे पंतप्रधान झाले.

राजीव गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखालील काँग्रेसला रोखण्यासाठी भाजपाला भावनिक मुद्द्याची गरज होती. हिंदूंना एकत्र आणण्यासाठी त्यांना एखादा विषय हवा होता.

त्यावेळी शहाबानो प्रकरण घडलं. मुस्लिम महिलांना सर्वोच्च न्यायालयानं पोटगीचा अधिकार दिला. तो निकाल राजीव गांधी सरकारनं फिरवला. त्याचे पडसाद हिंदूंमध्ये उमटले. काँग्रेस सरकार मुस्लिमधार्जिणं असल्याचा समज निर्माण झाला.

देशात काँग्रेस सरकारबद्दल निर्माण झालेला समज दूर करण्यासाठी राजीव गांधींनी अयोध्येत रामाची पूजा करायली परवानगी दिली. पुढे सलमान रश्दींच्या सॅटनिक व्हर्सेस पुस्तकावर बंदी घातली गेली. त्यावेळी हिंदूंच्या मनातला राग दूर करण्यासाठी शिलान्यासालादेखील परवानगी देण्यात आली.

पूजा, शिलान्यासाला सरकारनं परवानगी दिल्यानं अयोध्येतील जागेवर हिंदूंचा अधिकार असल्याच्या दाव्याला बळ मिळालं. पूजा, शिलान्यासाला सरकार मुभा देत असल्यानं सरकारला दावा मान्य असल्याचा संदेश गेला.

बोफोर्स प्रकरणात संरक्षणमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी राजीनामा दिला. त्यांनी १९८८ मध्ये जनता दलाची स्थापना केली. त्यानंतरच्या निवडणुकीत जनता दलाचं सरकार आलं. व्ही. पी. सिंह पंतप्रधान झाले.

व्ही. पी. सिंह आणि देवीलाल यांच्यात मतभेद होते. देवीलाल यांना चीतपट करण्यासाठी सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी बाहेर काढल्या. मोरारजी देसाईंनी आणीबाणीनंतर मंडल आयोगाची स्थापन केली होती. त्याचा अहवाल इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह यांनी अंमलात आणला नव्हता. तो सिंह यांनी पुढे आणला.

मंडल आयोगाच्या शिफारशी पुढे आणल्यानं देशात मोठं आंदोलन पेटलं. राजीव गोस्वामीसह अनेक तरुणांनी आत्महदहन केलं. गोळीबाराच्या घटना घडल्या. त्यात अनेकांचा बळी गेला. समाजात उच्चवर्णीय आणि ओबीसी अशी दरी निर्माण झाली.

संघाच्या दृष्टीनं ही अनिष्ट घटना होती. हिंदू समाज एकत्र राहायला हवा, असा संघाचा विचार आहे. त्यामुळे जातीयवादाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी मंडल विरुद्ध कमंडल असा प्रचार झाला. संघानं हा मुद्दा हाती घेतला.

यानंतर भाजपा नेते लालकृष्ण अडवाणींची रथयात्रा सुरू झाली. उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंह यादव यांचं सरकार असताना मशिदीवर हल्ला झाला. कारसेवक वर चढले आणि त्यांनी भगवा फडकवला. यावेळी झालेल्या गोळीबारात १६ कारसेवक मारले गेले.

बाबरी मशिदीवर झालेल्या हल्ल्यानंतर दंगली झाल्या. यानंतर मुलायम सिंह यांचं सरकार गेलं. मी भले कारसेवकांपासून बाबरी मशीद वाचवली असली, तरी माझी हिंदू मतं गमावली, असं मुलायम सिंह यादव एका मुलाखतीत म्हणाले होते.

जास्तीत जास्त हिंदू मतांवर लक्ष केंद्रीत करायचं, या हेतूनं मग भाजपानं राम मंदिराचा मुद्दा अधिक जोमानं हाती घेतला. काँग्रेसची धर्मनिरपेक्षता मुस्लिमधार्जिणी असल्याचं म्हणत अडवाणींनी सुडो सेक्युलर असा शब्द वापरला. यानंतर आंदोलनानं वेग घेतला.