मुख्यमंत्री, मंत्र्यांचा इन्कम टॅक्स जनतेच्या पैशातून का भरायचा? या राज्यातून कोर्टात दाखल झाली याचिका

Income Tax News: देशातील काही राज्यांमध्ये मंत्री आणि आमदारांचा इन्कम टॅक्स हा जनतेच्या पैशांमधून भरला जातो. या मंडळींचा प्राप्तिकर हा सरकारी तिजोरीतून दिला जातो. मात्र आता तेलंगाणामधून या नियमाविरोधात आवाज उठला असून, मंत्री आणि आमदारांना असलेली ही सवलत रद्द करण्यासाठी कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

देशातील काही राज्यांमध्ये मंत्री आणि आमदारांचा इन्कम टॅक्स हा जनतेच्या पैशांमधून भरला जातो. या मंडळींचा प्राप्तिकर हा सरकारी तिजोरीतून दिला जातो. मात्र आता तेलंगाणामधून या नियमाविरोधात आवाज उठला असून, मंत्री आणि आमदारांना असलेली ही सवलत रद्द करण्यासाठी कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मंत्री आणि आमदार हे जनतेचे प्रतिनिधी असतात, त्यांच्याकडून जनतेची सेवा होणं अपेक्षित असतं. मात्र काही राज्यांमध्ये अजूनही मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री आणि इतर महनीय व्यक्तींचा प्राप्तिकर हा सरकारी तिजोरीमधून भरला जातो. अनेक वर्षांपासून ही प्रथा सुरू आहे.

जे लोक आमच्या मतांमुळे आमदार बनून सत्तेपर्यंत पोहोचतात, त्यांचा प्राप्तिकर आमच्याच पैशांमधून का भरला जातो, असा सवाल मंत्री आणि आमदारांचा प्राप्तिकर सरकारी तिजोरीमधून भरण्याविरोधात तेलंगाणामध्ये हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमधून विचारण्यात आला आहे.

आता याबाबत तेलंगाणा हायकोर्टाने राज्य सरकारला नोटिस बजावली असून, ही प्रथा का बंद करण्यात येऊ नये? अशी विचारणा केली आहे.

काही महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेश सरकाने आपल्या राज्यात सुरू असलेली ही व्यवस्था बंद केली होती. त्याआधी उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश सरकारनेही ही प्रथा समाप्त केली आहे.

तेलंगाणामध्ये मुख्यमंत्री, कॅबिनेटमंत्री यांच्यासह विधानसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती आणि उपसभापती आणि कॅबिनेट दर्जा असलेल्या सर्व सरकारी सल्लागारांचा प्राप्तिकर हा सरकारी खजिन्यातून भरला जातो.

ही जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी असल्याचा आरोप करत फोरम फॉर गुड गव्हर्नंस या एनजीओने या व्यवस्थेला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. तसेच आंध्र प्रदेश वेतन आणि पेन्शन देयक आणि अयोग्यता अधिनियम १९५३ मधील कलम ३ (४) मधील या तरतुदी समाप्त करण्यात याव्यात. तसेच मुख्यमंत्री, मंत्री आणि इतरांनी आपला प्राप्तिकर स्वत:च भरावा, अशी मागणी केली होती.

दरम्यान, तेलंगाणा हायकोर्टाचे सरन्यायाधीश आलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती जुकांती अनिल कुमार यांच्या खंडपीठाने ही गंभीर बाब असल्याचं नमूद करत मुख्य सचिव आणि प्रमुख सचिव (GAD) यांना जबाब नोंदवण्याचे आदेश दिले.