पिंपरीत जोरदार घोषणाबाजी करत काँंग्रेसची सीबीआय कार्यालयासमोर निदर्शने  

संविधानाचा अवमान करत देशातील रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय अन्वेषय विभागासारख्या स्वायत्त संस्था मोडीत काढण्याचा डाव मोदी-शहा यांनी आखला आहे, असा आरोप सत्यजित तांबे यांनी केला. 

ठळक मुद्देचाळीस हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असून त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी हुकूमशाही पध्दतीने देशाला वेठीस धरण्याचे काम सुरु

पिंपरी :केंद्रात सत्तांतर झाले तेव्हापासून मोदी - शहा या जोडगोळीने हुकूमशाही पध्दतीने कारभार चालवला आहे. संविधानाचा अवमान करत देशातील रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय अन्वेषय विभागासारख्या स्वायत्त संस्था मोडीत काढण्याचा डाव मोदी-शहा यांनी आखला आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष सत्यजित तांबे यांनी केला. 
   राफेल भ्रष्टाचाराची चौकशी करणारे सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा, विशेष संचालक राकेश आस्थाना या अधिका-यांवर कारवाई केली. त्याविरोधात पिंपरी चिंचवड शहर जिल्हा कॉंग्रेसच्या वतीने शुक्रवारी आकुर्डी येथील सीबीआय कार्यालयासमोर पिंपरी चिंचवड शहर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष सचिन साठे यांच्या नेतृत्वाखाली निदर्शने करण्यात आली. त्यावेळी तांबे बोलत होते. यावेळी प्रदेश महिला कॉंग्रेसच्या माजी अध्यक्षा श्यामला सोनवणे, शहर महिला कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा गिरीजा कुदळे, बिंदू तिवारी, प्रदेश सरचिटणीस अनिकेत म्हात्रे, मयुर जयस्वाल,शहर युवक अध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे,अल्पसंख्यांक सेल शहराध्यक्ष शहाबुद्दीन शेख, माजी नगरसेवक आदी उपस्थित होते. गली गली में शोर है, चौकीदार चोर है या घोषणा देण्यात आल्या. 
    तांबे म्हणाले, राफेल विमान खरेदीमध्ये एचएएल या कंपनीला डावलून उद्योगपती अंबानींना कंत्राट दिले. यामध्ये चाळीस हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असून त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी केली होती. सरकारचा घोटाळा जनतेसमोर येईल व पितळ उघडे पडेल याची भीती चौकीदारांना होती. म्हणूनच घटनेचा अनादर करीत एका रात्रीत वर्मा आणि आस्थाना यांची बेकायदा बदली केली.
    सचिन साठे म्हणाले, राष्ट्रीय कॉंग्रेसचे अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांनी राफेल खरेदी तसेच या प्रकरणात मोदी-शहांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला आहे. तसेच सीबीआयचे वर्मा, आस्थाना यांच्यावर बेकायदापणे का कारवाई करताना घटना पायदळी तुडवली हे जनतेसमोर आणले आहे. हुकूमशाही पध्दतीने देशाला वेठीस धरले जात आहे. नि:पक्षपातीपणे काम करणा-या सीबीआयसारख्या स्वायत्त संस्थेवरदेखील आपला अंकुश पाहिजे या हेतूने चौकीदारांनी सर्वोच्च अधिका-यांच्या बदल्या केल्या जात आहे. त्यामुळे जगात भारताची प्रतिमा मलिन झाली.