Cabinet Expansion: “याचा अर्थ आता लसींची कमतरता भासरणार नाही?”: राहुल गांधी

Cabinet Expansion: काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला टोला लगावला आहे.

नवी दिल्ली: मोदी सरकारचा दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिला मंत्रिमंडळ विस्तारात ४३ नेत्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. मोदी सरकारने काही नेत्यांना पदोन्नती तर काही मंत्र्यांना डच्चू दिला. डच्चू दिलेल्या मंत्र्यांमध्ये अनेक दिग्गज नावांचा समावेश आहे. मोदी सरकारने कामगिरीच्या आधारावर नवीन मंत्रिमंडळ गठीत केल्याची चर्चा आहे. मात्र, या मंत्रिमंडळ विस्तारावर विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे. डॉ. हर्षवर्धन यांना डच्चू देण्यात आला असून, त्याजागी मनसुख मांडवीय यांना केंद्रीय आरोग्य मंत्री करण्यात आले आहे. यावर काँग्रेस नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांनी केंद्रातील मोदी सरकारला टोला लगावला आहे. (congress rahul gandhi criticises modi govt over cabinet expansion and corona vaccine)

गेल्या अनेक दिवसांपासून सातत्याने राहुल गांधी देशातील कोरोना परिस्थिती, लसीकरण मोहीम, जीएसटी, महागाई, इंधनरदवाढ या मुद्द्यांवरून केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधताना दिसत आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारावरूनही राहुल गांधी यांनी खोचक टीका केली आहे. 

‘ही’ ३ कामे करू नका! नवीन मंत्र्यांसाठी PM मोदींनी आखून दिल्या लक्ष्मण रेषा

आता लसींची कमतरता भासरणार नाही

राहुल गांधी यांनी ट्विट करत लसीकरण मोहिमेवरून टीकास्त्र सोडले आहे. याचा अर्थ आता लसींची कमतरता भासणार नाही, असा थेट सवाल राहुल गांधी यांनी केला आहे. तसेच या ट्विटसह राहुल गांधी यांनी ‘चेंज’ असा हॅशटॅग दिला आहे. कोरोना कालावधीत लसीकरणाच्या कमतरतेवरून डॉ. हर्षवर्धन यांना मोठ्या टीकेचा सामना करावा लागला होता. 

Does this mean no more vaccine shortage?#Change

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 8, 2021

चेहरे बदल्यामुळे परिस्थिती बदलणार का?

मंत्रिमंडळात अनेक नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. मात्र, यामुळे देशभरात व्यापक प्रमाणात असलेली गरिबी, बेरोजगारी, महागाई, कुपोषण, आरोग्य सेवा आणि चांगल्या शिक्षणाचा अभाव, शेतकऱ्यांवरील संकट, भ्रष्टाचार, दलित आणि अल्पसंख्यांकावरील अत्याचार यांसारख्या समस्या दूर होणार आहेत का, याचे उत्तर नकारार्थीच आहे. त्यामुळेच मंत्रिमंडळ विस्तार हे केवळ एक नाटक आहे, अशी टीका निवृत्त न्या. मार्कंडेय काटजू यांनी केली आहे.