काँग्रेसकडून 'न्याया'ची हमी; भाजपाच्या 30 जागा होणार कमी?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 3, 2019 01:40 PM2019-04-03T13:40:54+5:302019-04-03T13:41:04+5:30
भाजपाच्या अंतर्गत सर्वेक्षणातून आकडेवारी समोर
नवी दिल्ली: काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींनी जाहीर केलेल्या न्याय योजनेनं भाजपाच्या जागा कमी होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. विशेष म्हणजे भाजपानं केलेल्या सर्वेक्षणातूनच ही आकडेवारी समोर आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या कुटुंबांना वर्षाला 72 हजार रुपयांची मदत देण्याचं आश्वासन काँग्रेसनं दिलं. यानंतर भाजपाकडून सर्वेक्षण करण्यात आलं. किमान उत्पन्न योजनेमुळे (न्याय) भाजपाच्या 30 जागा कमी होऊ शकतात, अशी माहिती यातून समोर आली. शेतकऱ्यांची नाराजी असलेल्या भागांमध्ये न्याय योजना भाजपासाठी डोकेदुखी ठरू शकते, अशी माहिती सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे.
पुलवामातील दहशतवादी हल्ल्यानंतर हवाई दलानं पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये एअर स्ट्राइक केला. त्यानंतर मोदींनी स्वत:ला देश का चौकीदार म्हटलं. मैं भी चौकीदार हे सोशल मीडिया कॅम्पेनदेखील भाजपाकडून राबवलं जाऊ लागलं. एअर स्ट्राइकसारख्या धडक कारवाईचा निवडणुकीत फायदा होईल, अशी भाजपाला आशा होती. काही दिवस एअर स्ट्राइकमुळे भाजपाच्या जागा वाढतील, अशी स्थिती होती. मात्र त्याचा परिणाम लवकरच कमी झाला.
राहुल गांधींनी न्याय योजनेची घोषणा केल्यावर सर्वसामान्यांमध्ये त्याची चर्चा झाली. या योजनेच्या अंतर्गत 12 हजार रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न असलेल्यांना सरकार वर्षाकाठी 72 हजारांची मदत थेट बँकेत देणार असल्याची घोषणा राहुल यांनी केली. याचा फायदा देशातील 5 कोटी कुटुंबांना होईल, असा दावा त्यांनी केला. राहुल यांच्या या योजनेनंतर भाजपानं सर्वेक्षण केलं. 'बालाकोट एअर स्ट्राइकनंकर आम्हाला 230-240 जागा मिळतील, असा अंदाज वाटत होता. मात्र आता 30 जागा कमी मिळतील,' असं पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं सांगितलं.
छत्तीसगडमध्ये न्यायचा सर्वाधिक फटका बसेल, असं भाजपाचं सर्वेक्षण सांगतं. याशिवाय राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड आणि दक्षिणेतील आंध्र प्रदेश, तेलंगणातही न्यायचा परिणाम जाणवेल, अशी माहिती सर्वेक्षणातून समोर आली. मात्र सर्वाधिक खासदार निवडून देणाऱ्या उत्तर प्रदेशात न्यायचा परिणाम तितकासा जाणवणार नाही, असा अंदाज आहे. उत्तर प्रदेशच्या ग्रामीण भागात अस्वस्थता आहे. मात्र या भागातील मतदार जातीपातीच्या राजकारणाला जास्त प्राधान्य देतात. त्यामुळे न्यायचा फारसा प्रभाव जाणवणार नाही, असं भाजपाचं सर्वेक्षण सांगतं.