सत्तेत आल्यावर पहिल्याच दिवशीपासून राफेल व्यवहाराची चौकशी करणार- काँग्रेस
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 2, 2019 12:23 PM2019-04-02T12:23:15+5:302019-04-02T12:26:18+5:30
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वपूर्ण घोषणा
नवी दिल्ली: सत्तेत आल्यावर पहिल्याच दिवशी राफेल डीलची चौकशी केली जाईल, अशी माहिती काँग्रेसच्या जाहीरनामा समितीचे सदस्य भालचंद्र मुणगेकर यांनी दिली. याचा समावेश काँग्रेसनं जाहीरनाम्यात केल्याचंदेखील त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे काँग्रेसनं लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा राफेल डीलचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. काँग्रेसचा जाहीरनामा थोड्याच वेळात प्रसिद्ध होणार आहे.
आम्ही सत्तेत आल्यावर पहिल्याच दिवशी राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदी व्यवहाराची चौकशी सुरू करू. याचा समावेश आम्ही जाहीरनाम्यात केलेला आहे, असं मुणगेकर यांनी सांगितलं. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी थोड्याच वेळात नवी दिल्लीत काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करतील. यामध्ये अनेक लोकानुनयी घोषणांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. 11 एप्रिलपासून पहिल्या टप्प्यातलं मतदान सुरू होईल. त्यामुळे या जाहीरनाम्यात नेमकी काय काय आश्वासनं देण्यात आली आहेत, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
Bhalchandra Mungekar, member of Congress party's manifesto committee: When we will come to power, on the first day we will initiate an inquiry into Rafale deal and we have included this in the manifesto. pic.twitter.com/gIhi4U4LEd
— ANI (@ANI) April 2, 2019
काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात न्याय योजनेचा समावेश असेल. काही दिवसांपूर्वीच राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेत या योजनेची घोषणा केली. या योजनेच्या अंतर्गत गरीब कुटुंबांना दरवर्षी 72 हजार रुपयांची मदत देण्यात येईल. देशातील 20 टक्के लोकांना या योजनेचा फायदा होईल, असा दावा त्यांनी केला होता. सत्तेत आल्यास सहा महिन्यांमध्ये ही योजना लागू करण्यात येईल, असं राहुल यांनी सांगितलं होतं. याशिवाय 22 लाख तरुणांना सरकारी नोकऱ्या देण्याच्या आश्वासनाचा समावेशदेखील काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात असू शकतो. मोदी सरकारच्या काळात भरण्यात न आलेल्या जागा काँग्रेसचं सरकार आल्यावर 31 मार्च 2020 पर्यंत भरण्यात येतील, असं आश्वासन काँग्रेसकडून दिलं जाऊ शकतं. काँग्रेस सत्तेत आल्यास तिहेरी तलाक रद्द करण्यात येईल, अशी घोषणा काही दिवसांपूर्वी करण्यात आली होती. त्यामुळे याबद्दलच्या आश्वासनाचा समावेशदेखील जाहीरनाम्यात असू शकतो.