पक्षांतर बंदी कायदा बळकट करण्याऐवजी पळवाटा; संसदीय लोकशाहीसाठी घातक परिस्थिती - डॉ. उल्हास बापट

शिवसेना, राष्ट्रवादी यांच्याबाबत खरा निर्णय मतदारच देणार, त्यामुळे त्याची वाट पाहण्याशिवाय सध्या तरी दुसरे काही हातात नाही

पुणे: दिवंगत राजीव गांधी यांनी पक्षांतराला आळा बसावा यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा केला, मात्र तो बळकट करण्याऐवजी त्यातून पळवाटा काढल्या जात आहेत अशी टीका घटनेचे अभ्यासक डॉ. उल्हास बापट यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी गुरूवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फाटाफुटीवर दिलेल्या निकारासंदर्भात व्यक्त केली. संसदीय लोकशाहीसाठी हे घातक असून या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांना भंग केलेला दिसतो असे ते म्हणाले.

घटनेच्या १० व्या कलमात पक्षांतर बंदीविषयी स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. त्याशिवाय या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मूळ पक्ष महत्वाचा, त्याची घटना महत्वाची, त्या पक्षाचे खासदार किंवा आमदार यांचे बहुमत आहे की नाही हा भाग दुय्यम असे त्यात म्हटले होते. नार्वेकर यांनी मात्र निकाल देताना खासदार आमदार यांचे बहुमतच लक्षात घेतलेले दिसते असे बापट म्हणाले.

पक्षातंर्गत मतभेद हे कायद्याचा भंग समजता येणार नाही हा त्यांचा समजही असाच कायद्यातील पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न आहे. पक्षांतर बंदी कायदा हा लोकशाही बळकट व्हावी यासाठी केलेला कायदा आहे. तो मजबूत करण्याचे प्रयत्न होणे अपेक्षित आहेत, मात्र प्रत्यक्षात हा कायदा विसविशीत करण्याचा प्रयत्न होत आहे असे मत बापट यांनी व्यक्त केले. यापुढे अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेताना याच निकालाचा आधार घेतला जाईल. त्यामुळे मूळ पक्ष, त्याची घटना हे सगळे दुय्यम समजले जाईल अशी भितीही बापट यांनी व्यक्त केली.

ज्या देशांचा आपण घटना तयार करताना आधार घेतला त्या देशांमध्ये सभागृहाच्या अध्यक्षाची निवड झाली की सर्वप्रथम तो आपल्या पक्षसदस्यत्वाचा राजीनामा देतो. त्याने सभागृहात निपक्षपाती पंच म्हणून काम करणे अपेक्षित असते. त्यामुळेच तो आपल्या पक्षाचा त्याग करतो. आपल्याकडे तसे होत नाही. विधानसभेचे अध्यक्ष त्यांच्या पक्षाचे सदस्य असतातच. त्यामुळेच त्यांच्याकडूनच निपक्षपातीपणाचे निर्णय घेतले जात नसावेत असे बापट यांनी सांगितले.

बापट म्हणाले, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस असे दोन्हीही पक्ष, ज्यांच्या विरोधात निकाल लागला आहे ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. त्यांच्याकडून योग्य निर्णय होईल असे वाटते. या प्रकरणात खरा निर्णय जनता म्हणजे मतदारच देणार आहेत, त्यामुळे त्याची वाट पाहण्याशिवाय सध्या तरी दुसरे काही हातात नाही.