उपमुख्यमंत्र्यांच्याही शब्दाचा मान राखत सत्ताधारी भाजपाने मारले एकाच दगडात दोन पक्षी

'राजकीय कौशल्य' दाखवत भाजपाने रस्ते रुंदीकरणाचा प्रस्ताव केला मंजुर ..

ठळक मुद्देराष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस,शिवसेना आणि मनसेकडून भाजपाच्या हेतूंविषयी शंका उपस्थित शहरातील सहा मीटरचे सर्वच रस्ते नऊ मीटर करण्याची उपसूचना

पुणे : पालिकेतील सत्ताधारी भाजपाने ३२३ ऐवजी शहरातील सहा मीटरचे सर्वच रस्ते नऊ मीटरचे करण्याचा निर्णय घेत एकाच दगडात दोन पक्षी मारले. एकीकडे प्रस्ताव मंजुर करतानाच दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याही शब्दाचा मान राखण्याचे 'राजकीय कौशल्य' भाजपाने दाखवून दिले. त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या विरोधाची धार एकदमच कमी झाल्याचे पहायला मिळाले.
महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी शहरातील सहा मीटर रुंदीचे ३२३ रस्ते नऊ मीटर करण्यासंदर्भात स्थायी समितीला प्रस्ताव दिला होता. गेल्या आठवड्यातील स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये आलेला हा विषय एक आठवडा पुढे ढकलण्यात आला होता. मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये हा विषय दहा मतांनी बहुमताच्या जोरावर भाजपाने मंजूर केला. हा प्रस्ताव मंजूर करताना शहरातील सहा मीटरचे सर्वच रस्ते नऊ मीटर करण्याची उपसूचना देण्यात आली होती. ही उपसूचना दिल्याने विरोधी पक्षांनी सुरु केलेल्या विरोधाची धार एकदम कमी झाली.
प्रशासनाने स्थायी समितीला हा प्रस्ताव सादर केल्यापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस,शिवसेना आणि मनसेकडून भाजपाच्या हेतूंविषयी शंका उपस्थित करण्यास सुरुवात करण्यात आली. विरोधी पक्षांच्या गटनेत्यांनी आणि नगरसेवकांनी स्वतंत्रपणाने पत्रकार परिषदा घेत विरोध दर्शविला होता. चारही पक्षांच्या गटनेत्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन ठराविक रस्ते काही विशिष्ठ बिल्डरांना डोळ्यासमोर ठेवून निवडण्यात आल्याची तक्रार केली होती. त्यावेळी पवार यांनी पालिका आयुक्तांना ठराविक रस्ते करण्याऐवजी सरसकट रस्ते नऊ मीटर करण्याची सूचना केली होती. तसेच बहुमताच्या जोरावर निर्णय न लादण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे, स्थायी समिती प्रशासनाच्या या प्रस्तावावर काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले होते.
मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये शहरातील सहा मीटरचे सर्वच रस्ते नऊ मीटर करण्याचा निर्णय घेऊन विरोधकांना धक्का दिला. या निर्णयावर बोलताना विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मात्र, आमचा रस्ते नऊ मीटर करण्याला विरोध नसल्याचे सांगत भाजपाच्या दुकानदारीला विरोध असल्याची सारवासारव केली. एकंदरीतच विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी आधी आपल्या पक्षातील नगरसेवकांसोबत चर्चा केली होती की नाही याबाबत शंका आहेत. कारण, राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या दीपाली धुमाळ यांच्या आधी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक विशाल तांबे यांनी पत्रक काढून या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला होता. तसेच, नगरसेवक सुभाष जगताप यांनीही स्वतंत्रपणाने या प्रस्तावाला विरोध दर्शविलेला आहे. तर कॉंग्रेसचे नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी गटनेत्यांच्या आधी पत्रकार परिषद घेऊन या सत्ताधा-यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला होता. शिवसेनेने मात्र, शहराध्यक्ष, गटनेते, सहसंपर्क प्रमुख यांच्या सोबत एकत्रित पत्रकार परिषद घेत विरोध दर्शविला होता.
महाविकास आघाडीमधील नगरसेवक स्वतंत्रपणाने विरोध दर्शवू लागल्यानंतर गटनेते एकत्र आले. त्यानंतर सर्वांनी पवार यांची भेट घेतली. मंगळवारी याविषयी विरोधी पक्षांनी एकत्रित आपली भूमिका मांडत सत्ताधा-यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. परंतू, तोपर्यंत भाजपाने बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर केला होता. आता विरोधी पक्षांनी रस्त्यांचे सर्वेक्षण, वाडे-जुन्या इमारती आणि नॉन बिल्टअप एरियाविषयी प्रश्न उपस्थित करायला सुरुवात केली आहे. परंतू, अगदी सुरुवातीपासूनच विरोधी पक्षांनी मोट बांधून ताकद दाखविली असती तर कदाचित्र चित्र निराळे दिसू शकले असते.