अखेर अशोक मित्तल यांच्या रिसार्टवर बुलडोझर; रायगड जिल्हा प्रशासनाची कारवाई

अनाधिकृत बांधकामाचे क्षेत्र जास्त असल्याने पाडकाम सुरुच राहणार

ठळक मुद्दे सुमारे 1407 स्केअर मिटरचे बांधकाम पूर्ण भूईसपाट करावे लागणार आज सुरु करण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण आणि पोलिस कर्मचारी यांचा समावेश होता.

अलिबाग - प्रसिद्ध उद्योगपती अशोक मित्तल यांच्या अलिबाग तालुक्यातील कोळगाव येथील आलिशान रिसार्टवर अखेर शुक्रवारी जिल्हा प्रशासनाने बुलडोझर फिरवला. सीआरङोडचे उल्लंघन करून अनिधकृतपणो वाढीव बांधकाम मित्तल यांनी केले होते. आजच्या कारवाईमध्ये जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण आणि पोलिसांचा समावेश होता. दुपारी तीन वाजता प्रशासनाने अनाधिकृत बांधकाम पाडण्यास सुरुवात केली. सुमारे 1407 स्केअर मिटरचे बांधकाम पूर्ण भूईसपाट करावे लागणार असल्याने पुढील काही दिवस अशीच कारवाई सुरु राहणार असल्याची माहिती अलिबागचे तहसिलदार सचिन शेजाळ यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.

1 नोव्हेंबर 2018 रोजी मुबंई उच्च न्यायालयाने मित्तल यांच्या अनिधकृत वाढीव बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी अशोक मित्तल यांना 21 एप्रील 2019 पूर्वी अनिधकृत बांधकाम स्वत:हून पाडावे अन्यथा प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात येईल अशी नोटीस बजावली होती. मित्तल यांनी स्वत:हून बांधकाम पाडण्यास सुरु वात केली होती परंतू त्यांच्यामार्फत पूर्ण बांधकाम पाडण्यात आले नव्हते. आज सकाळी सुध्दा त्यांच्याकडून तसा प्रयत्न सुरु होता. तसेच रिसार्टमधील मौल्यवान वस्तू, महागडे वॉल पिस, अन्य किमती वस्तू मित्तल यांनी आधीच हलवल्या आहेत. प्रशासनाने दिलेली मुदत संपल्याने आता जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

बॉम्बे इन्व्हायरमेन्ट ऍक्शन ग्रुपसह अन्य काहींनी अशोक मित्तल यांच्या अनिधकृत बांधकामाबाबत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने अशोक मित्तल यांनी अनिधकृतपणो केलेले बांधकाम पाडण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाला आदेश दिले आहेत. अशोक मित्तल यांनी अलिबाग तालुक्यात कोळगाव येथे 8 फेब्रुवारी 1999 मध्ये पूर्वीच्या मालकाकडून पाच एकर जागा विकत घेतली होती. पूर्वीच्या मालकाने मित्तल यांना जागा विकण्याआधी या पाच एकर जागेत 514 स्क्वेअर मीटरचे बांधकाम, एक पाण्याची टाकी, पाच मीटर पेक्षा जास्त उंच नसलेली भिंत बांधण्याची परवानगी रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडून 4 डिसेंबर 1998 रोजी घेतली होती. त्यानंतर त्या मालकाने ही जागा अशोक मित्तल यांना विकली होती. मात्र जिल्हाधिकारी यांनी आधीच्या मालकाला दिलेल्या बांधकाम परवानगीपेक्षा अशोक मित्तल यांनी जिल्हाधिकारी यांची वाढीव बांधकाम बाबत परवानगी न घेता 1407 स्क्वेअर मीटरचे अनिधकृत वाढीव बांधकाम केले आहे. त्यामुळे अधिकृत बांधकाम सोडून अन्य बांधकाम तोडताना प्रशासनाला अधिक खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. आज सुरु करण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण आणि पोलिस कर्मचारी यांचा समावेश होता.

या अनिधकृत वाढीव बांधकामाबाबत मित्तल यांनी जिल्हाधिकारी व कोकण आयुक्त यांच्याकडे परवानगी मिळण्याबाबत अर्ज केला होता. जिल्हाधिकारी, कोकण आयुक्त यांनी हा अर्ज फेटाळला होता. उच्च न्यायालयाने अनिधकृत वाढीव बांधकाम पाडण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. या निकालाबाबत मित्तल यांची पत्नी निरुपम अशोक मित्तल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दाखल केले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मित्तल यांचे आव्हान फेटाळले होते.