CoronaVirus News: रायगड जिल्हा काँग्रेसतर्फे नवीन पर्यावरण मसुद्याला हरकत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 12, 2020 11:54 PM2020-08-12T23:54:43+5:302020-08-12T23:54:52+5:30
अलिबाग : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे येऊ घातलेल्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआयए २०२० एन्व्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट अॅनालिसीस) मसुद्यात लोकसहभागाचे हात छाटण्यात ...
अलिबाग : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे येऊ घातलेल्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआयए २०२० एन्व्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट अॅनालिसीस) मसुद्यात लोकसहभागाचे हात छाटण्यात आले आहेत, तसेच विकासाच्या नावावर निसर्गाचा ºहास करण्याचे मार्ग खुले करण्यात आल्याने रायगड काँग्रेसने या मसुद्याला हरकत घेतली आहे.
रायगड काँग्रेसच्या वतीने उपाध्यक्ष अॅड.प्रवीण ठाकूर यांनी सरकारकडे हरकत दाखल केली आहे. नवीन मुसद्यामध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मोठ्या प्रमाणावर बदल केले आहेत आणि तज्ज्ञांच्या मतास अधिक वजन दिले आहे. जर उल्लंघनासंदर्भात कुणी तक्रार केली, तरी प्रकल्पाचा सार्वजनिक अहवाल देणेही मंत्रालयावर बंधनकारक असेलच असे नाही. त्यामुळे सरकार उद्योगपतींना पाठीशी घालण्यासाठी हे बदल करीत असल्याचा आक्षेप शेतकरी आणि पर्यावरण विषयात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी घेतला आहे. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनीही पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मसुद्यावरून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. देशाची लूट आणि पर्यावरणाचा विध्वंस थांबविण्यासाठी हा मसुदा मागे घ्यावा, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे, अशी माहिती प्रवीण ठाकूर यांनी दिली आहे.
एकामागून एक मोठे औद्योगिक प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात प्रस्तावित केले जात आहेत. यापूर्वी महामुंबई सेझ, विशेष आर्थिक प्राधिकरण, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडोर यासारखे प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या कडव्या विरोधामुळे बहुतांश प्रकल्प मार्गी लागू शकलेले नाहीत. आधी महामुंबई सेझ, नंतर दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टा आता रायगड जिल्ह्यातील शेतकºयांपुढे एमएमआरडीएचे संकट आहे.
मुंबई महानगर प्राधिकरणाने नुकताच नवीन विकास आराखडा तयार केला आहे. यात अलिबाग आणि पेण तालुक्यातील खारेपाट विभागातील हरितपट्ट्याचे औद्योगिक पट्ट्यात रूपांतर केले जाणार आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतकरी कमालीचे धास्तावले आहेत. अलिबागमधील शहाबाज येथे प्रस्तावित अदानी सिमेंट प्रकल्पाची जनसुनावणी कोरोनामुळे पुढे ढकलली होती. जर ही नियमावली संमत झाली, तर स्थानिक शेतकºयांचे म्हणणे ऐकून न घेता, कंपन्यांना शेतकºयांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.