शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos

शेतकरी आंदोलन

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं.

Read more

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं.

राष्ट्रीय : Lakhimpur Kheri Violence : लखीमपूर खिरी हिंसाचार प्रकरणी माझ्या मुलाच्या विरोधात पुरावे मिळाले तर राजीनामा देईन

राष्ट्रीय : हिंसाचारात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबाचा अंत्यसंस्कारास नकार, म्हणाले...

राष्ट्रीय : Lakhimpura Protest : प्रियंका गांधींनी Priyanka Gandhi स्वत: झाडू मारुन स्वच्छ केली खोली, व्हिडिओ व्हायरल

राष्ट्रीय : Priyanka Gandhi : अन्नदात्याला चिरडणारी ही व्यक्ती अद्याप अटकेत नाही, असं का?; प्रियंका गांधींचा मोदींना संतप्त सवाल

राष्ट्रीय : Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपूर खीरी हिंसाचाराचा थरारक व्हिडीओ; शेतकऱ्यांना चिरडल्याचं पाहून संताप येईल

राष्ट्रीय : Lakhimpur Kheri Violence: “गुंडांना मंत्रिपद दिल्यावर देशाची हीच अवस्था होणार”; BJP वर राकेश टिकैत यांचा हल्लाबोल

राष्ट्रीय : Lakhimpur Kheri Updates: शेतकऱ्यांच्या मृत्यूमुळे देशभरात संताप; UP सरकारकडून मृतांच्या कुटुंबीयांना ४५ लाख आणि नोकरी

संपादकीय : ...पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना उत्तर सापडणार नाही. हे माेदी-याेगी सरकारचे अपयश असेल!

राष्ट्रीय : 'हे रामराज्य आहे का किलिंग राज्य?', लखीमपूर हिंसाचारावरुन ममता बॅनर्जी कडाडल्या

राष्ट्रीय : Farmers Protest: कृषी कायद्यांना स्थगिती असतानाही शेतकऱ्यांचे आंदोलन का?; सुप्रीम कोर्टाचा थेट सवाल