मुख्यमंत्रिपदाचा वाद नको

राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड ही तीन राज्ये जिंकल्यानंतर त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदावर कोण येईल, याची चर्चा सुरू झाली असली तरी काँग्रेस पक्षात त्याचे वादंग नाही ही बाब सुखावह आहे. छत्तीसगडबाबत ही चर्चा नसली तरी मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात ती झाली. मात्र तिचा शेवट चांगला होऊन मध्य प्रदेशात माजी केंद्रीय मंत्री कमलनाथ यांची मुख्यमंत्रिपदावर निवड निश्चित झाली आहे. तर तिकडे राजस्थानात माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना मुख्यमंत्रिपद देऊन सचिन पायलट यांना उपमुख्यमंत्र्याचे पद देऊन तेथील वादही नेतृत्वाने निकालात काढला आहे. ‘मुख्यमंत्रिपदाचा प्रश्न फारसा महत्त्वाचा नाही. तो आम्ही खेळीमेळीच्या वातावरणात निकालात काढू’ असे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. तसे म्हणण्याआधी त्यांनी सर्व संबंधितांशी चर्चा करून त्यांची आगाऊ संमती मिळविलीही असणार. मात्र ती तशी नसेल तरी या प्रश्नाबाबत वादंग झडण्याची शक्यता काँग्रेसमध्ये नाही. पर्यवेक्षकांनी निर्वाचित आमदारांची मते जाणून घ्यावी आणि त्यांनी दिलेल्या अहवालाच्या आधारे पक्षश्रेष्ठींनी निर्णय घ्यावा ही त्याची परंपरा आहे. या परंपरेचे याही वेळी आम्ही पालन करू असे या दोन्ही राज्यांतील आघाडीच्या उमेदवारांनी म्हटले आहे.
 

कमलनाथ आणि शिंदे किंवा गेहलोत आणि पायलट यांच्यात श्रेष्ठींच्या निर्णयाविषयी वाद असणार नाही. प्रश्न, जनतेच्या उत्सुकतेचा व आवडीचा मात्र नक्कीच आहे. देशातील तरुणांना आता त्यांचे नेतृत्व तरुणाईकडे जावे असे वाटते. या वर्गाला राजस्थानात पायलट आणि मध्य प्रदेशात शिंदे यांनी मुख्यमंत्री व्हावे असे वाटत होते. जुनी व अनुभवी माणसे उपयोगाची असली तरी त्यांचा कारभार समाजाने अनुभवलेला आहे. याउलट ताज्या दमाची व नव्या उत्साहाची माणसे नेतेपदी येणे ही बाब पक्ष व राजकारण यांना संजीवनी देणारी ठरेल असे त्यांच्या मनात होते. दुसरीकडे गेहलोत किंवा कमलनाथ यांना त्यांच्या राज्याचा व तेथील राजकारणाचा असलेला अनुभव मोठा आहे. त्यातील माणसे, त्यांचे ताणतणाव, त्यातील जातीय व अन्य वाद इ. गोष्टी त्यांनी केवळ पाहिल्याच नाहीत तर हाताळल्याही आहेत. हा अनुभव पक्षाचे राज्यातील सरकार अधिक वजनदार व बळकट बनवू शकेल असे त्यांच्या बाजूने सांगता येणारे आहे.

राहुल गांधींना आजवर कोणत्याही नेत्याला अनुभवावी लागली नसेल अशी टीका सहन करावी लागली आहे. या टीकेने एरवी दुसरा माणूस कोलमडून गेला असता. मात्र राहुल गांधींनी त्यावर मात करीत आपले नेतृत्व व उत्साह कायम ठेवला आणि त्या बळावर पक्षाला विजयीही केले. नेमकी हीच बाब मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात व्हावी असा मानस बाळगणाऱ्यांची संख्या मोठी होती. मात्र त्याचवेळी पक्ष व सरकार यांना स्थैर्य लाभण्यासाठी अनुभवी नेते हवे, असे म्हणणारा वर्गही पक्षात मोठा आहे. या दोन वर्गांत एका गोष्टीबाबत मात्र एकमत आहे. पक्षाला दीर्घकाळानंतर या राज्यांत सत्ता मिळाली आहे. ती टिकविणे आणि त्यासाठी साºयांनी एकजुटीने काम करणे हे त्यांनाही महत्त्वाचे वाटत आहे. सबब, राहुल गांधींनी म्हटल्याप्रमाणे नेतृत्वाचा प्रश्न फार ताणला जाईल याची शक्यता कमी आहे आणि ती नसावी.

भाजपासारखा काँग्रेस हा कार्यकर्त्यांच्या संघटनेवर उभा राहिलेला पक्ष नाही. तो जनमतावर अधिराज्य गाजवणारा, पण संघटना दुबळी असणारा पक्ष आहे. अशा वेळी नेतृत्वाबाबतचा निर्णय करणे पक्षश्रेष्ठींसाठीही सोपे नाही. जो नेता निवडला जाईल त्याला त्या राज्याचा कारभार पाच वर्षे वाहून न्यायचा आहे. त्याचवेळी त्याला लोकसभेची २०१९ मध्ये होणारी निवडणूक पक्षासाठी लढवायची आहे. त्यामुळे नेतृत्वाच्या निवडीचा प्रश्न महत्त्वाचा दिसला नाही तरी त्याचे गांभीर्य पक्षश्रेष्ठींनाही कळणारे आहे. त्यामुळे होणारा निर्णय सहजगत्या घेतला जाणार नव्हता. तो पक्षाचे आमदार आणि जनमत या दोहोंचाही विचार करून घेतला जाईल हे उघड होते. राहुल गांधी हे तसेही खुल्या मनाचे नेते आहेत. त्यांचे त्यांच्या पक्षातील सर्वच प्रवाहांशी असलेले संबंध आत्मीयतेचे आहेत. परवा दिल्लीत भरलेल्या २२ विरोधी पक्षांच्या बैठकीत त्यांच्या नेत्यांनी राहुल गांधींच्या मागे उभे राहण्याचे ठरविलेले दिसले आहे. सबब यापुढची लढत राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी अशी आहे आणि तिच्यावर नजर ठेवूनच संबंधित राज्यांचे मुख्यमंत्री निवडले जाणे आवश्यक होते व ते होत आहे.