सर्वच राज्यांमधील निवडणुकांत भाजपाची पीछेहाट

कर्नाटक वगळता दक्षिण भारतात अस्तित्व नसल्याप्रमाणेच; भाजपविरोधी पक्षांची राष्ट्रीय पातळीवर काँंग्रेसशी जवळीक वाढली

नवी दिल्ली : तेलंगणात अस्तित्व टिकवून ठेवण्याची लढाई भाजपाला जिंकताच आली नाही. भाजपाने स्टार प्रचारकांची अख्खी फौजच प्रचारात उतरवली होती. मात्र, केवळ एकाच जागेवर त्यांना जलवा दाखवता आला आहे. त्यामुळे आधीच्या ज्या पाच जागा होत्या, त्या राखण्यातही त्यांना सपशेल अपयश आले आहे. त्यामुळे कर्नाटक वगळता दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये भाजपा नसल्यासारखा असल्याचे स्पष्ट झाले.

तेलंगणाप्रमाणेच केरळमध्येही भाजपाचा एकच आमदार आहे. तामिळनाडूमध्ये एकही आमदार नाही, आंध्र प्रदेशात केवळ ३ आमदार आहेत आणि पुडुच्चेरी विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाला एकही जागेवर विजय मिळवता आला नाही. पण मोदी सरकारने नियुक्त केलेल्या उपराज्यपाल किरण बेदी यांनी भाजपाच्या तेथील तीन नेत्यांना विधानसभेवर नियुक्त केले. म्हणजे ते भाजपाचे म्हणण्याऐवजी राज्यपालनियुक्त सदस्यच म्हणता येतील. कर्नाटकात मात्र भाजपाची चांगली ताकद असून, तिथे त्या पक्षाचे १0४ आमदार आहेत. बहुमत नसताना तिथे सरकार बनवण्याचा भाजपाने आखलेला डाव त्यांच्या अंगाशी आला आणिा अडीच दिवसांत येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामाच द्यावा लागला.

दुसरीकडे मिझोरममध्येही भाजपाला केवळ एकच जागा जिंकता आली आणि त्या पक्षाला सरकारमध्ये घेणार नाही, असे मिझो नॅशनल फ्रंटचे नेते झोरामथंगा यांनी शपथविधीआधीच जाहीर केले आहे. मणिपूरमध्ये भाजपा सत्तेत आले, अरुणाचल प्रदेशात काँग्रेसमध्ये फूट पाडून भाजपा सत्तेत आली. मेघालयातही भाजपाचे दोनच आमदार आहेत. आसाम व त्रिपुरामध्ये भाजपाचे सरकार आहे. नागालँडमध्ये १२ आमदार आहेत आणि सिक्किमध्ये सिक्किम डेमॉक्रेटिक फ्रंट गेली अनेक वर्षे सत्तेत आहे. या राज्यांत सत्तेवर असलेले प्रादेशिक पक्ष नेहमीच केंद्रात सरकारमध्ये असलेल्या पक्षाशी जुळवून घेतात. आसाम, त्रिपुरा व मणिपूरमध्येच भाजपा जनतेतून निवडून सत्तेवर आली आहे. अरुणाचल प्रदेशात आज भाजपात असलेले सर्वच्या सर्व आमदार आधी काँग्रेसमध्येच होते. उद्या केंद्रात अन्य कोणाची सत्ता आली, तर ईशान्येकडील राज्यांतील सरकारात असलेले प्रादेशिक पक्ष त्याच्याबरोबर जातील.

आता ईशान्येकडील एकाही राज्यात काँग्रेसचे सरकार राहिलेले नाही. हा काँग्रेससाठी मोठाच फटका आहे. पण या राज्यांत काँग्रेस संपली, असे चित्र नाही. मेघालय, मणिपूर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या राज्यांतील विधानसभेत काँग्रेस आहे. सिक्किम व नागालँडमध्ये मात्र कायम प्रादेशिक पक्षच सत्तेत आणि विरोधात असतात. त्यामुळे तिथे काँग्रेस नाही.

ईशान्येकडील राज्ये सारी राज्ये काँग्रेसच्या हातातून गेली आणि भाजपाप्रणित नॉर्थ ईस्ट डेमॉक्रेटिक अलायन्स (नेडा) च्या ताब्यात आली, असे भाजपा नेते सतत सांगत असतात आणि त्यात खूप तथ्यही आहे. पण या आसाम वगळता अन्य राज्यांतून लोकसभेवर एक वा दोनच जण निवडून जातात. आसाम (१४) अरुणाचल प्रदेश (२), मणिपूर (१), मेघालय (२), मिझोरम (१), नागालँड (१), सिक्किम (१) आणि त्रिपुरा (२) असे मिळून या राज्यांतून २३ खासदारच येतात.

याउलट भाजपाने आता जी राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड ही हातातील तीन राज्ये गमावली, तेथून लोकसभेवर जाणाऱ्या सदस्यांची एकूण संख्या आहे ६५. याचाच अर्थ २३ खासदार निवडून येणाऱ्या ईशान्येकडील राज्यांवर आमचा वरचष्मा आहे, असे सांगणाºया भाजपाकडून जेथून ६५ खासदार येतात, ती राज्ये मात्र गेली आहे.

याशिवाय आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडीपी व भाजपा आघाडीचे सरकार होते. भाजपाने स्वत:च त्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भाजपा सत्तेत असलेले आणखी एक सरकार कमी झाले. तेवढेच नव्हे, तर आंध्र प्रदेशातही तेलगू देसमबरोबर भाजपाची युती होती. चंद्राबाबू नायडू यांच्या सरकारमध्ये भाजपाचे मंत्री होते. पण चंद्राबाबू नायडू यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्या पक्षाचे प्रतिनिधी जसे केंद्र सरकारमधून बाहेर पडले, तसेच आंध्र प्रदेश सरकारमधून भाजपा बाहेर पडली. भाजपाकडून तेही राज्य गेले.

कर्नाटकात भाजपाला सत्ता मिळाली नाही आणि गुजरातमध्ये भाजपाची ताकद कमी झाली. तिथे भाजपाचे केवळ १00 आमदार निवडून आले, तर काँग्रेसने आपली ताकद वाढवली. तिथे काँग्रेस सदस्यांची संख्या ७७ वर गेली आहे. त्याआधीच्या निवडणुकांत भाजपाचे ११५ आमदार होते, तर काँग्रेसचे होते ६१. म्हणजे या वर्षांत झालेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये भाजपाची पिछेहाट झाली. गेल्या वर्षीही पुडुच्चेरी व पंजाब काँग्रेसकडेच आली होती. यंदा उत्तर प्रदेश तसेच राजस्थानात लोकसभा पोटनिवडणुकांतही भाजपाला फटकाच बसला.

याचा परिणाम असा झाला की आता भाजपा व रालेआ यांची सरकारे असलेल्या राज्यांची संख्या पाचने कमी झाली आहे. टक्केवारीच्या भाषेत बोलायचे, तर तीन राज्यांतील विजयामुळे काँग्रेसने आणखी १४ टक्के लोकसंख्येवर आपला कब्जा मिळवला आहे. काँग्रेस आज सत्तेत आहे, अशा राज्यांत मिळून २१ टक्के लोकसंख्या राहते, तर भाजपा थेट सत्तेत असलेल्या राज्यांतील लोकसंख्या आहे ४९ टक्के.
यात पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, ओडिशा या महत्त्वाच्या राज्यांचा समावेश नाही. या राज्यांमध्ये भाजपाविरोधातील पक्ष सत्तेवर आहेत. ते जमल्यास काँग्रेसशी राष्ट्रीय पातळीवर आघाडी करू शकतात. राज्यांत या पक्षांचे कदाचित काँग्रेसशी पटणार नाही. पण ते राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेससोबत आताच दिसू लागले आहेत. उत्तर प्रदेशातील समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी, बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दल व उपेंद्र कुशवाह यांचा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्स हेही पक्ष काँग्रेससोबत जाताना दिसत आहेत.

घटक पक्षांची कुरबुर सुरू
याउलट रालोआमध्ये असलेले अकाली दलाचे नरेश गुजरात प्रेमसिंग चंदुमांजरा यासारखे नेते आता भाजपाविषयी नाराजी दाखवत आहे. शिवसेना तर सतत भाजपावर सततच गुरगुरत असते. नितीशकुमार यांचे सहकारीही पाच राज्यांच्या निवडणुकांनंतर भाजपाने गुर्मी सोडावी, अशी भाषा करू लागले आहेत. पीडीपी यापुढे कधीही भाजपासोबत जाण्याची शक्यता नाही. के. चंद्रशेखर राव हेही भाजपाला जवळ करायला तयार नाहीत. पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुका भाजपाला सोप्या राहिलेल्या नाहीत, अशीच सारी लक्षणे यांतून दिसत आहेत.