Rahul Gandhi Citizenship : राहुल गांधी भारतीय आहेत की विदेशी? उच्च न्यायालयाची केंद्राकडे विचारणा

Rahul Gandhi citizenship issue : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाचा मुद्दा सध्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आहे. या प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने केंद्राकडे याबद्दलची माहिती मागितली आहे. 

Rahul gandhi citizenship News : राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाची सीबीआयकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. राहुल गांधी हे भारतीय नसून ब्रिटनचे नागरिक आहेत, असा दावा याचिककर्त्याने केला असून, या प्रकरणी न्यायालयाकडे केंद्र सरकारला माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Rahul gandhi citizenship issue in allahabad high Court)

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाबद्दल दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती राजन रॉय आणि न्यायमूर्ती ओम प्रकाश शुक्ला यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल सूर्यभान पांडेय यांना असे निर्देश दिले आहेत की, केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून यासंदर्भातील माहिती सादर करावी. 

राहुल गांधी नागरिकत्व प्रकरण काय?

कर्नाटकातील भाजप कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे जूनमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधी यांना रायबरेली लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. त्याला शिशिर यांनी तीन महिन्यापूर्वी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 

त्यावेळी दाखल केलेल्या याचिकेत शिशिर यांनी म्हटले होते की, राहुल गांधी हे भारतीय नाही, तर ब्रिटनचे नागरिक आहेत. त्या आधारावर त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करण्यात यावा. त्यावेळी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती. 

राहुल गांधींच्या नागरिकत्वाबद्दल पुन्हा याचिका

याचिका फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले होते की, याचिकाकर्त्याने नागरिकत्व कायद्यानुसार संबंधित प्राधिकरणाकडे याची तक्रार करावी. त्यावर आता याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, राहुल गांधी ब्रिटनचे नागरिक असल्याचे माझ्याकडे पुरावे आहेत. प्राधिकरणाकडे दोन वेळा तक्रार केली, पण कोणतीही कार्यवाही केली गेली नाही. त्यामुळे याचिका करत आहे. 

सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने नागरिकत्व कायदा १९५५ नुसार केंद्र सरकारच्या संबंधित अधिकाऱ्याकडे केलेल्या तक्रारीवर काय कार्यवाही केली, याबद्दल सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर केंद्रीय गृह मंत्रालयालाही माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात आता पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी होणार आहे.