Shiv sena MLA Disqualification Results एकनाथ शिंदेंना अपात्र ठरवल्यास कोण होणार CM? काय आहे भाजपाचा प्लॅन-B, काय आहेत पर्याय

Shiv sena MLA's Disqualification Results: २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अनेक उलथापालथी घडत आहेत. या घडामोडींमध्ये आजचा १० जानेवारी हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतच्या आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणी आज निकाल सुनावणार आहेत.

२०१९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अनेक उलथापालथी घडत आहेत. या घडामोडींमध्ये आजचा १० जानेवारी हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्यासोबतच्या आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणी आज निकाल सुनावणार आहेत.

विधानसभा अध्यक्षांना शिंदेंसह इतर आमदारांना पात्र ठरवले तर तो महायुती सरकारसाठी मोठा दिलासा असेल. तर शिंदेंसह इतर सहकारी आमदार हे अपात्र ठरले तर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. तसेच भाजपा आणि महायुतीला नव्या मुख्यमंत्र्यांची निवड करावी लागणार आहे. आजच्या निकालामुळे सरकारला कुठलाही धोका नाही, असे भाजपाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यामुळे भाजपाचा नेमका प्लॅन बी काय आहे. महायुतीसमोर नेमके काय पर्याय आहेत. याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे.

कायदेतज्ज्ञांच्या मते एकनाथ शिंदे यांना अपात्र ठरवले गेल्यास त्यांना त्वरित राजीनामा द्यावा लागेल. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याने सरकारही आपोआप कोसळेल. त्यानंतर नव्या सरकारची स्थापना करण्यासाठीच्या हालचाली सुरू होती. मात्र सद्यस्थितीत भाजपाच्या नेतृत्वातील महायुतीकडे आवश्यक तेवढं बहुमत आहे. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अजित पवार गट फुटून महायुतीत सहभागी झाला आहे. तसेत त्यांच्यासोबत ४० आमदार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तसेत अनेक अपक्ष आमदारही महायुतीसोबत आहेत.

महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये एकूण २८८ सदस्य आहेत. त्यामुळे बहुमताचा आकडा हा १४५ आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने १०५ जागा जिंकल्या होत्या. आता अजित पवार गटाचे ४० आमदार भाजपासोबत आहेत. तसेच छोटे पक्ष आणि अपक्ष मिळून १० ते २० आमदारांचा महायुतीला पाठिंबा आहे. त्यामुळे बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळ मिळवणं महायुतीला कठीण जाणार नाही.

आमदार अपात्र ठरल्यानंतरही महायुतीचं सरकार पुन्हा स्थापन झालं तर मुख्यमंत्री मात्र नवा असेल. म्हणजेच एकनाथ शिंदेंच्या जागी नव्या चेहऱ्याकडे मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सोपवली जाईल. एकनाथ शिंदे अपात्र ठरल्यास अजित पवार गटाचं वजन वाढण्याची शक्यता असून, भाजपा अजित पवार यांना मुख्यमंत्री करण्याचा डाव खेळू शकतो.

मात्र शिंदे गटाला अपात्र ठरवलं गेल्यास अजित पवार गटाच्या आमदारांवरही अपात्रतेची टांगती तलवार असेल. म्हणजेच शिंदे गटाला ज्या निकषाखाली अपात्र ठरवलं, त्याच निकषांखाली अजित पवार गटालाही अपात्र ठरवावं लागेल. मात्र निवडणूक आयोगाने आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर एकनाथ शिंदेंकडे पक्ष सोपवला होता. आज निकाल देताना विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक आयोगातील निवाड्याचाही आधार घेऊ शकतात.

त्याबरोबरच शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट या दोघांनीही एकमेकांविरोधात याचिका दाखल केलेल्या आहेत. त्यामुळे जर शिंदे गट पात्र ठरला तर उद्धव ठाकरे गट हा अपात्र ठरेल. तसेच जर ठाकरे गट हा पात्र ठरला तर शिंदे गट अपात्र ठरेल. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी असेल. तसेच कोर्टाने अध्यक्षांच्या निकालास स्थगिती दिल्यास अपात्र आमदारांना दिलासा मिळेल.

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांनी कुठलाही निर्णय घेतला तरी आमचं सरकार स्थिर राहील. आमची युती कायदेशीररीत्या योग्य आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्षांचा निकालही आमच्याच बाजूने येईल, असा विश्वास महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला होता. त्यामुळे निर्णय विरोधात गेल्यास भाजपा आपल्या प्लॅन बीच्या दिशेने पुढे जाईल, हे स्पष्ट आहे.

२० जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या काही आमदारांनी बंड केलं होतं. त्यानंतर या आमदारांची संख्या वाढत जाऊन ४० पर्यंत पोहोचली होती. या बंडामुळे उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं होतं. याचदरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांना नोटिस दिली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती.

आमदार अपात्रता प्रकरणामध्ये निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंतची वेळ दिली होती. त्यानंतर ही वेळ दहा दिवसांनी वाढवली होती.