विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधींची ताकद वाढली; जाणून घ्या, अधिकार अन् पगार किती?

लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून काँग्रेसला मोठं यश मिळालं आणि एनडीएचं अबकी बार ४०० पारचं स्वप्न भंगलं, आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर लक्ष ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षनेतेपद राहुल गांधींना सोपवलं आहे.

काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांची लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाली आहे. राहुल गांधींच्या निवडीनंतर इंडिया आघाडीच्या सर्व मित्रपक्षांनी त्यांचं अभिनंदन केले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या घरी झालेल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाबाबत लोकसभेच्या हंगामी अध्यक्षांना पत्र लिहून कळवण्यात आलं. गांधी कुटुंबाला तिसऱ्यांदा हे पद मिळालं आहे. याआधी सोनिया गांधी यादेखील विरोधी पक्षनेत्या राहिल्या आहेत. १३ ऑक्टोबर १९९९ ते ६ फेब्रुवारी २००४ पर्यंत त्यांनी विरोधी पक्षनेत्याची जबाबदारी सांभाळली. त्याशिवाय राजीव गांधी यांनीही १८ डिसेंबर १९८९ ते २४ डिसेंबर १९९० पर्यंत विरोधी पक्षनेते राहिले आहेत.

तब्बल १० वर्षांनी लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसला मिळालं आहे. २०१४ आणि २०१९ या काळात काँग्रेसकडे विरोधी पक्षनेते नेमण्याइतपत खासदार नव्हते. नियमानुसार, सभागृहातील एकूण संख्येपेक्षा १० टक्के खासदार पक्षाकडे असायला लागतात.

यंदा काँग्रेसनं ९९ खासदार संसदेत निवडून आणले आहेत. त्यामुळे १० वर्षांनी काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद मिळालं आहे. या पदासाठी राहुल गांधी यांना जबाबदारी मिळाली आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वातच काँग्रेसनं ही लोकसभेची निवडणूक लढवली होती.

आता राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते बनल्यानं ते त्या कमिटीचा भाग बनतील ज्यात सीबीआय डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य माहिती आयुक्त , लोकपाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य, भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त आणि इतर आयुक्तांची निवड केली जाते.

राहुल गांधी यांना विरोधी पक्षनेतेपद मिळाल्यानं आता या सर्व पदांच्या निवडीसाठी घेण्यात येणाऱ्या बैठकीत एकाच टेबलावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी बसतील. हे सर्व निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधींशी चर्चा करून घ्यावे लागणार आहेत.

राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते बनल्यानं आता ते सरकारच्या आर्थिक निर्णयाबाबत सातत्याने आढावा घेऊ शकतात. सरकारच्या या निर्णयावर त्यांचं मत नोंदवू शकतात. राहुल गांधी हे लोकलेखा समितीचे प्रमुखही बनतील जी समिती सरकारच्या सर्व खर्चांवर तपास करते आणि तपासानंतर त्यावर टिप्पणीही देते.

विरोधी पक्षनेतेपद मिळाल्यानं नियमानुसार राहुल गांधींना ते सर्व अधिकार मिळतील जे एका कॅबिनेट मंत्र्याला दिले जातात. राहुल गांधींना सचिवालयात एक कार्यालय मिळेल. कॅबिनेट मंत्र्याप्रमाणे त्यांना सुरक्षा दिली जाईल. त्यांना मासिक पगार आणि इतर भत्ते मिळून ३ लाख ३० हजार रुपये दिले जातील. एका खासदाराच्या पगारापेक्षा हे जास्त आहे. खासदाराला महिन्याला सव्वा २ लाख रुपये मिळतात.

राहुल गांधी यांना असा सरकारी बंगला दिला जाईल जसा कॅबिनेट मंत्र्याला मिळतो. त्यासोबतच मोफत हवाई प्रवास, रेल्वे यात्रा, सरकारी वाहन आणि दुसऱ्या सुविधेचा लाभ ते घेऊ शकतात.

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे संसदेच्या मुख्य समितीमध्ये राहुल गांधी हे विरोधी पक्षनेते म्हणून सहभागी होतील आणि सरकारच्या प्रत्येक कामकाजावर ते सातत्याने लक्ष ठेवू शकतील हे सर्व अधिकार विरोधी पक्षनेते बनल्यानं राहुल गांधींना मिळाले आहेत.