आपल्याच जाळ्यात अडकले! राहुल गांधींनी मनमोहन सिंगांचा तो अध्यादेश फाडला नसता तर...

राहुल गांधींपुढे एकच पर्याय. मनमोहन सरकारने लोकसभेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापासून राजकारण्यांना संरक्षण देण्याची तयारी सुरु केली होती... १० वर्षांपूर्वी राहुल यांनी...

राहुल गांधी यांची खासदारकी धोक्यात आली आहे. शिवाय ते पुढची सहा वर्षे निवडणुकही लढवू शकणार नाहीत. राहुल गांधी यांनी स्वत:च हे ओढवून घेतल्याची चर्चा आता वेग धरू लागली आहे. याचा संबंध मनमोहन सिंगांच्या हातून अध्यदेश घेऊन तो भर पत्रकार परिषदेत फाडल्याच्या घटनेशी जोडला जात आहे.

गोष्ट २०१३ ची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला होता. त्यानुसार खासदार, आमदाराला दोन वर्षांपेक्षा जास्तीची शिक्षा मिळाली तर त्याचे सदस्यत्व तत्काळ प्रभावाने रद्द होते आणि पुढील निवडणूकही लढविता येत नाही. यानंतर मनमोहन सरकारने लोकसभेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालापासून राजकारण्यांना संरक्षण देण्याची तयारी सुरु केली होती.

तेव्हा या निकालाचा फटका लालू प्रसाद यादवांना बसणार होता. चारा घोटाळ्याचा निकाल येणार होता. यामुळे मनमोहन सरकारने तातडीने असा अध्यादेश आणला ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निष्प्रभ झाला असता. परंतू राहुल गांधी यांनीच तेव्हा तसे होऊ दिले नाही. होय ही तीच घटना आहे जेव्हा राहुल यांनी भर पत्रकार परिषदेत मनमोहन सिंगांच्या हातून तो अध्यादेश घेऊन फाडून टाकला होता.

२४ सप्टेंबरला काँग्रेस सरकारने अध्यादेशाची माहिती देण्यासाठी प्रकार परिषद बोलावली होती. तेवढ्यात राहुल गांधी पत्रकार परिषदेत पोहोचले होते. 'हा अध्यादेश फालतू आहे आणि तो फाडून फेकून दिला पाहिजे.', असे म्हणत त्यांनी तो फाडला होता. यानंतर तो अध्यादेश संसदेच्या सभागृहातून मागे घेण्यात आला होता.

आज जर तो अध्यादेश असता तर राहुल गांधींना जिल्हा न्यायालयाने सुनावलेली दोन वर्षांची शिक्षा खासदारकी घालविण्यासाठी पुरेशी ठरली नसती. राहुल गांधी यांची खासदारकी जाण्याची दाट शक्यता आहे. हा धोका टळला असता.

कायदा काय आहे...

'लोकप्रतिनिधी कायद्या'च्या कलम 8(4) नुसार दोषी खासदार किंवा आमदाराचे सदस्यत्व ताबडतोब रद्द होत नाही, तर त्याला अपिल करण्याची संधी असते. जर तीन महिन्यांत अपिल केले नाही तर त्याचे सदस्यत्व संपुष्टात आणले जाते. या काळात त्यांनी उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करायचे असते.

राहुल गांधी यांचे अपिल फेटाळले गेल्यास त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा आणि पुढील सहा वर्षे असे आठ वर्षे ते निवडणूक लढवू शकणार नाहीत. राहुल गांधींची सदस्यता रद्द झाली की त्याची माहिती लोकसभा अध्यक्षांना दिला जाते. मग रिक्त झालेल्या जागेवर पोटनिवडणूक घेतली जाते. त्याचे आदेश लोकसभा सचिवालय लगेचच निवडणूक आयोगाला देते.

राहुल गांधीकडे एकच पर्याय...

राहुल गांधींना आता केवळ वरच्या कोर्टात अपिल करून चालणार नाहीय. तसेच शिक्षेला स्थगिती मिळवून देखील चालणार नाहीय. तर त्यांना दोषसिद्धीवर स्थगिती मिळवावी लागणार आहे. तरच त्यांच्याविरोधातील खासदारकी संपुष्टात आणण्याची कारवाई थांबविता येणार आहे.