'Lateral Entry' म्हणजे काय रे भाऊ..; कशी होते सरकारी पदांवर थेट नियुक्ती? जाणून घ्या

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार लेटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून बहुजनांचे आरक्षण हिसकावण्याचा प्रयत्न करत आहे असा आरोप केला आहे. लेटरल एंट्री दलित, ओबीसी आणि आदिवासी समाजावर अन्याय असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) विविध मंत्रालयांमध्ये लॅटरल एंट्रीद्वारे ४५ पदांसाठी भरती करण्याची जाहिरात जारी केल्यापासून विरोधी पक्षांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. UPSC ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, डिप्टी सेक्रेटरी असे मिळून एकूण ४५ पदांसाठी ही भरती करणार आहे.

या पदांवरील नियुक्ती कंत्राटी पद्धतीने होते. खासगी क्षेत्रातील लोकांना सरकारसोबत काम करण्याची संधी मिळते. काँग्रेस, बसपा आणि समाजवादी पक्षाने सरकारच्या या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे अखेर लेटरल एंट्रीवरून हा वाद का आणि त्याची सुरुवात कशी झाली हे जाणून घेऊया.

पीटीआयनुसार, १९६६ मध्ये मोरारजी देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली देशात पहिल्यांदा प्रशासकीय सुधारणा आयोग निर्माण झालं. त्यात प्रशासकीय सेवेत सुधारणाची शिफारस करण्यात आली. प्रशासकीय सेवेत विशेष कौशल्य असणाऱ्या लोकांची आवश्यकता आहे असं त्यांनी म्हटलं होते. मार्च १९७७ आणि जुलै १९७९ ते देशाचे पंतप्रधान होते. मात्र तेव्हा लेटरल एंट्रीसारखी काही चर्चा नव्हती.

त्यानंतर ४ दशकांनंतर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडी (UPA) सरकारमध्ये प्रथमच लेटरल एंट्रीची संकल्पना मांडण्यात आली. २००५ मध्ये यूपीए सरकारने दुसरा 'प्रशासकीय सुधारणा आयोग' स्थापन केला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते वीरप्पा मोईली यांना अध्यक्ष करण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी लेटरल एंट्री धोरणाचं समर्थन केले. सुरुवातीला फक्त मुख्य आर्थिक सल्लागार सारख्या पदांवर लेटरल एंट्री योजनेद्वारे नियुक्ती केली जात होती.

जर सोप्या भाषेत समजायचं झालं तर लेटरल एंट्रीचा अर्थ खासगी क्षेत्रातील लोकांना थेट सरकारी पदांवर नियुक्त केले जाते. यूपीएससीकडून ज्या ४५ जागांसाठी जाहिरात काढण्यात आली आहे. त्या पदांवर खासगी क्षेत्रातील लोकांची भरती केली जाणार आहे.

म्हणजेच, सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरीसारख्या पदांवर खासगी क्षेत्रातील लोकांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती केली जाते. त्या लोकांना सरकारी नोकरी करण्याची संधी या योजनेतून दिली जाते. यातून १५ वर्षापर्यंत खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना सरकारी सेवेत घेतले जाते. त्यांचे वय किमान ४५ इतके असावे. उमेदवार हा कुठल्याही विद्यापीठाचा पदवीधर असावा.

केंद्र सरकारच्या लेटरल एंट्रीचा विरोध सर्वात जास्त यासाठी होतो कारण या भरतीत एससी, एसटी, ओबीसी उमेदवारांसाठी कोटा आरक्षित नसतो. इतकेच नाही तर सरकार या योजनेतून त्यांच्या समर्थकांना मंत्रालयात नियुक्ती करते. जर सरकार समर्थक अधिकारी प्रशासनात आले तर त्याचा गैरवापरही होऊ शकतो असं विरोधक आरोप करतात.

इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, १५ मे २०१८ रोजी सरकारच्या 'कामगार आणि प्रशिक्षण विभागा'ने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे की, "अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीचे उमेदवार ४५ दिवस किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठी तात्पुरत्या नियुक्तीसाठी पात्र आहेत. केंद्र सरकारच्या पदांवर आणि सेवांमध्ये अनुसूचित जमाती / इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी आरक्षण असेल.

तर २९ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये कामगार आणि प्रशिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त सचिव सुजाता चतुर्वेदी यांनी UPSC चे सचिव राकेश गुप्ता यांना पत्र लिहिलं. या पदांसाठी भरती ही डेप्युटेशनसारखी मानली जावी आणि त्यात कुठल्याही आरक्षणाची आवश्यकता नाही असं म्हटलं होते. त्यावरूनच ही योजना आरक्षण हिसकावण्याची आहे असा आरोप केला जातो.